चौकिये नहीं राशिद इंजीनियर को न्यायलय से शपथ के लिए नए प्रकार की पेरोल

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7 күн бұрын

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Пікірлер: 504

@krishnamaji9769 6 күн бұрын

इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाएं और हमेशा के लिए संसद से दुर रखें

@VedPrakash-xz9yv 6 күн бұрын

काॅलेजियम खत्म कर न्यायिक सुधार जरूरी है।

@GhanshyamSingh-zg8qc 6 күн бұрын

ऐसे देश द्रोही व्यक्तियों को जेल जाते ही चुनाव लड़ने से रोकणा जरुरी है. जय हिंद

@OmPrakashSharma-bm9cz 6 күн бұрын

देशद्रोही भी चुनाव लड़ सकते हैं ये कैसी हास्यास्पद व्यवस्था है ।

@largeglove6309 6 күн бұрын

राशिद इंजीनियर और अमृतपाल की बात नहीं है। इनकी मानसिकता के लोगों ने इनको जीता कर वहां भेजा गया है। यानी भारत में यह सोच आज भी जिंदा है और भारत का लोकतंत्र खतरे में है 😮😮😮

@lakshminarayanagrawal9592 6 күн бұрын

जो अपराधी हैं, अपराध के आरोप में सजायाफ्ता हैं अथवा सजा भोग रहे हैं व जेल में हैं, ऐसे लोगों को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लगता है हमारा संविधान ही विकृत है!!

@radheshyamtiwari3255 6 күн бұрын

निःसंदेह

@DDGarg 6 күн бұрын

SC को इस पर तुरंत संज्ञान लेकर ऐसे लोगो को लोकसभा में जाने नही देना चाहिए

@gopallaldhaker6087 6 күн бұрын

ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने व मतदान करने पर रोक होनी चाहिए। ऐसे प्रावधान होना जरूरी है।

@VedPrakash-xz9yv 6 күн бұрын

संसद से कानून बनाकर जमानत पर बाहर, जेल में बंद आरोपियो और सजायाफ्ता अपराधियों के चुनाव लड़ने और वोट डालने पर रोक लगाया जाना चाहिए।

@baghel13899 6 күн бұрын

मैं आपके इस विचार का समर्थन करता हूँ विचाराधीन कैदियों और सजायाफ्ता लोगों को राजनीति से दूर कर देना चाहिए इनके वोटिंग अधिकार एंड चुनाव लड़ने से वंचित कर देना चाहिए

@dhaniramsahu4085 6 күн бұрын

मोदी सरकार को नेहरू और कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानून जो आतंकवादियों भ्रष्टाचार लूट-खसोट करने वाले सदस्यों को जेल से चुनाव लडने का छुट प्रदान किया है सख्त कानून बनाकर ऐसे देशद्रोहियों को चुनाव लडने का अयोग्य घोषित किया जाए

@kusum.sharmakls.6623 6 күн бұрын

Supreme Court me inke Aaka bethe hai, Adhikar Dene ke liye😮

@Leonidas8280 6 күн бұрын

100% agreed

@satveer8519Onlineearningtech. 6 күн бұрын

ऐसे आदमी को संसद का देश का नागरिक भी नहीं होना चाहिए, मत का अधिकार खत्म हो

@rupmanyu7017 6 күн бұрын

NIA को शपथ के लिए जमानत देने का विरोध करना चाहिए था ....

@BhagwatiBhatt-uv4fz 6 күн бұрын

दुबे जी कानून बनने चाहिए सख्त कानून बनने चाहिए वह कैसे इलेक्शन लड़ जाते हैं जब उसके ऊपर मुकदमे दायर हैं जल्दी जल्दी मोदी जी को कानू बदलने चाहिए और इनको सबको सजा होनी चाहिए इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए थे

@spicewithalok3645 6 күн бұрын

मोदी जी समय चूक गये,जब ३०३ मिलने पर कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हुआ।

@samajsevagroup6605 6 күн бұрын

Bilkul sahi

@yoginderrao3192 6 күн бұрын

Bilkul sahi aur sarvottam baat hai aapki 💯☑️👍👍

@user-le8mr7tn3p 6 күн бұрын

542 भी दे दोगे न तो भी ये कुछ नहीं होने वाला था इस से अब तो बहाना मिल गया इसको बच कर भागने का 😮

@user-le8mr7tn3p 6 күн бұрын

मोदी को वो हाल है कि चौबे जी छब्बे जी बनने निकले थे दुबे जी बनकर लौटे 👿

@DK-lg7ti 6 күн бұрын

very True

@manoharkardile3289 6 күн бұрын

जिसका साथ उसका विकास ढीले ढाले लचर शताब्दी पुराने कानून बदलाव आवश्यक है। 🚩🚩🚩🇮🇳🚩🚩🚩

@deepeshtaneja2022 6 күн бұрын

अंधा कानून अंधी न्याय व्यवस्था देश द्रोही AANTAKWADI के खिलाफ राष्ट्रपति से अध्यादेश लाकर कानून जल्दी पास हो

@krishnakumarupadhyay8564 6 күн бұрын

कानून अंधा नहीं है कुछ लोग वोकिज्म और हार्वर्ड का लाल‌ रंग का चश्मा पहने हुए है

@jankarsingh8791 6 күн бұрын

Agr ordinance laya jata hai toh kya wo savidhan ki hatya nhi mani jayegi,, bilkul hataya mani jayegi tab savidhan sar par utha kar har gali me gumma jayega, hr maa behen ko lal savidhan dikhaya jayega dekho modi ne savidhan ki hatya kar di,tab hr bajuarg maa, behen ko bahut dukh hoga kitne mushkil se bacha kar rakha tha ab bacho ko kha se padaenge savidhan

@s.k.sharma1514 6 күн бұрын

वाह भाई वाह यह है हमारा संविधान और हमारी न्याय प्रणाली।

@samajsevagroup6605 6 күн бұрын

Bilkul ji

@rupmanyu7017 6 күн бұрын

कानून व्यवस्था लचर है , अब इनके शपथ ग्रहण करने के बाद आजीवन पेंशन का भी हकदार भी बन जायेगा, हम आम जनता ही सबसे बडे़ मूर्ख साबित हो गई है ... अत्यंत शर्मनाक 😢😢

@yoginderrao3192 6 күн бұрын

Bahut hi Satya aur sarvottam vichar hai aapka 💯☑️👍👍 main bhi sahmat hun aapki baat se 🙏🙏

@kksharma4280 6 күн бұрын

राशिद इंजीनियर हो या अब्दुल्ला परिवार,, सभी अलगाववादी विचार धारा के समूह है,,,,, क्या फर्क कौन जीता,,,, अलगाववादी विचार धारा ही जीती,,,,,, हार तो राष्ट्रीय विचार धारा की ही होती आयी है ।।

@neelammehrotra434 6 күн бұрын

खुलम खुला गुंडा राज बनाने की‌ कोर्ट ‌की अनुमति है। जो जितना शक्तिशाली गुंडा उतना मानीनय इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है।

@user-ru5gv6pc6t 6 күн бұрын

दस साल बिजेपी सरकार ऐसा कोई काम नहीं किया जो इस प्रकार के आतंकवादी को सजा दी जाती और इस बार आर एस एस वाले साथ नहीं दिया

@jujuthsukumarchakraborty1900 6 күн бұрын

I AGREE WITH YOU

@shailjaverma6663 6 күн бұрын

अगर घोषित आतंकवादी चुनाव लड़ सकता है तो चुनाव आयोग को अपना विवेक नही है ????😡😡😡

@anonymous.1.0. 6 күн бұрын

Nahi hai

@dkgaun 6 күн бұрын

चुनाव आयोग भी आतंकबाद का समर्थक माना जाना चहिये!!

@krsaklani3817 6 күн бұрын

जो जो आचरण राजकीय गजट में प्रकाशित होने वाले पदों पर नियुक्त लोकसेवक के लिए निर्धारित किया गया है वही सभी माननीयों के लिए भी होना चाहिए।

@shailjaverma6663 6 күн бұрын

अब जाकिर नाइक भी चुनाव लड़ेगा 😭😭😭

@indiragarg8890 6 күн бұрын

समझ में नहीं आता अपराधी को चुनाव में क्यों खड़ा किया जाता ये जीत कर देश का कौनसा भला करेंगे... क्यों टिकिट मिलता इनको.. चुनाव आयोग इनको रोकता क्यों नहीं...

@ramswaroopsaxena7560 5 күн бұрын

Is sabka karan court hai

@narendra0304p 6 күн бұрын

क्या देश के advocate और जनप्रतिनिधियों का यह कर्तव्य नहीं बनता की वे सुप्रीम कोर्ट या संसद में इसके खिलाफ़ आवाज उठाए या कोई कानून बनवाए, क्या अभी तत्काल में कोई प्रक्रिया नही है जिससे इन लोगो पीआर रोक लगे?

@vinodjain3980 6 күн бұрын

कोर्ट ने एक बार पुनः आतंकवादियों के हित सर्वोपरि हैं यह स्पष्ट संदेश दिया है. मुमकिन है उसको दोषमुक्त घोषित करके पद्मविभूषण दिया जाना भी अनिवार्य कर दे.

@haricharansharma8549 6 күн бұрын

दुबे जी,वो दिन दूर नही जब भारत के कानून देखते रह जायेंगे राहुल और इसके जैसे विचारो वाले लोगो का समूह एक दिन इस देश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे।

@ramswaroopsaxena7560 5 күн бұрын

SC ko sumoto lekar sarkar ko advisary jari karni chahiye ki aise apradhi deshdrohi log chunav na lad saken aisa kanuun turant bina kisi deri ke vishesh satra bulakar banaye

@mukeshnamdev7113 6 күн бұрын

राशिद इंजीनियर पूरे भारत में किसी भी मुस्लिम सीट से चुनाव जीत जायेगा

@panant107 6 күн бұрын

Hindus will vote for him. and NOTA for Annamalai. This is Democracy Jai ho Democracy, and Parliamentary system. Now modi and terriorists will sit next to each other. Wah wah.

@arvindsinha3654 6 күн бұрын

Gaddaron kee ek hee sazaa?

@satyadevsharma8629 6 күн бұрын

यह भारतीय संविधान में ही संभव है जहां अपराधी प्रवृति के लोग देश की शरीफ़ जनता के लिए कानून बनायेंगे, सरकार को चुनाव आयोग में सुधार अति आवश्यक है,जब चपरासी के पद के लिए चरित्र सत्यापन होता है फिर संसद सदस्यों के लिए क्यों नहीं।

@sreenivasanpn5728 6 күн бұрын

क्या न्याय है, जेल से मुख्यमंत्री का काम, चुनाव प्रचार के लिए विशेष बैल, जेल से चुनाव लडो, बेल में शपथ लो। अब जेल से न्याय पालिका चलाओ, शायद चीफ जस्टिस भी तिहार जेल से फैसला सुनाते।

@narharimore8657 6 күн бұрын

विशाल देश में, ऐसे लोग हो सकते है, और भारी मतों से जीत हासिल भी कर सकते है, यह उनकी गलती नही, इसके लिए कठोर और प्रभावी कानून होने चाहिए, अन्यथा यह लोकतंत्र का विडंबन है , अभी तो इसे रोकना चाहिए _____है___

@SudeshKumar-sk1es 6 күн бұрын

कुल मिलाकर संसद, कानून, संविधान सभी का थोक में मजाक, क्या तमाशा बना दिया है न्याय व्यवस्था का!!?ये कैसे पर्चा दाखिल कर लेते हैं!!?

@vprakash2433 6 күн бұрын

संसद ने क़ानून कयों नहीं बनाया। ? ये काम संसंद का है। पहले भी ऐसे लोग संसंद में जाते रहे है। । संसद देश के सामने चुनौतियों के प्रति जागरूक नहीं है । राजनीति हावी है। कल हाई कोर्ट ने बढ़ते धर्मांतरण के बारे में आगाह किया है। पर विधायिका के लिए ये वोट बैंक की की राजनीति का अवसर है।

@sunilpodar2724 6 күн бұрын

संसद को मन्दिर कहा गया है। यह मन्दिर को अपवित्र करने का इससे बड़ा रास्ता और नहीं हो सकता। सरकार और कानून के जानकार लोगों से आग्रह है कि इस प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। नहीं तो आने वाले समय में नयी संसद भी आतंकियों के निशाने पर होंगे। "जय हिंद,,

@gsrao8148 6 күн бұрын

जब तक आरोप सिध्द नही होता, आरोपी गुन्हाहगार नही है... हो सकता है, वो अगला चुनाव INDI गठबंधन से लडे और प्रधानमंत्री बने...देश न्यायालय का भी है , दिनरात एक करके ऐसे "माननीय" यों के मामले निपटाने चाहिए...

@rk.sharmasharma8158 6 күн бұрын

ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे एक बार FIR होने पर चुनाव ही न लाड़ सके....

@ramugrahsingh7583 6 күн бұрын

इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए दुबे जी की ताकि यह लोग जो है कभी चुनाव ना लड़ सके जय हिंद जय भारत🙏🙏🌹🌹

@dhansinghadhikari8573 6 күн бұрын

अंधे कानून के नए कारनामे

@missan70 6 күн бұрын

Aur andhi janta ka kya?

@jasrotiashamsingh770 4 күн бұрын

सुप्रीम कोर्ट अथवा राष्ट्रपति जी को तुरंत स्वता संज्ञान लेकर उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए।

@surendersinghbisht9117 6 күн бұрын

चुनाव आयोग को पहले ही जांच करके इनको चुनाव नही लडना चाहिए इस पर रोक लगानी चाहिए

@shashisamvad 6 күн бұрын

कानून को सख्त करने की जरूरत है। की ऐसे लोग चुनाव ही न लड़ सके।

@kusumdubey8767 6 күн бұрын

हमें अब कुछ नहीं सोचना है न सुनना है यही गुंडे मावली राज करेंगे मनमानी रहेगी ही देश में भुगते जनता ।

@agarwalveena8796 5 күн бұрын

अपराधियों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

@vkgupta585 6 күн бұрын

जब मोदी जी की 10 साल की मजबूत सरकार कुछ नहीं कर सकी... तो अब यह लचर सरकार से क्या उम्मीद की जाए...... 10 साल की मोदी सरकार ने देश के लिए कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किया सिर्फ तुष्टिकरणका कार्य किया

@vedpalsingh9531 6 күн бұрын

कानून संशोधन किया जाना आवश्यक है , प्यूपिल रिप्रजेंटेटिव एक्ट में ।

@anupamkumar7039 6 күн бұрын

Hyper democracy is detrimental to the democracy itself. 1. Charge frame होने के बाद चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। 2. Justice delivery fast होना चाहिए।

@reenagiram9793 6 күн бұрын

क्या ये लोग बाहर आकर क्राइम करते है तो न्यायलय जिमेदार रहेगी? अगर हा है तो न्यायालय को कोन सजा देगा 😡

@ravindrakhandelwal9373 6 күн бұрын

निर्वाचन कानूनों में संशोधन कर; फौजदारी तथा दीवानी के,गम्भीर अपराध के आरोपियों को; जब तक वे दोष मुक्त न हो जायें;चुनाव लड़ने से रोकने हेतु,क़ानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए। ये अभियुक्त, राष्ट्र के लिए व सामान्यजन के लिये खतरा हैं, अतः न्यायालयों को उनके आवेदनों पर इन बातों को ध्यान में रख कर ही विचार करना चाहिए।

@user-le8mr7tn3p 6 күн бұрын

दूरदर्शी प्रधानमंत्री द्वारा 10 साल की धर्मनिरपेक्ष सरकार चलाने और सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास का नारा सिद्ध होते हुए देखना क्या कम सुखद है। और जब कृपा शंकर सिंह को tkt दे सकते हैं मोदीजी तो अमृतपाल और राशिद इंजीनियर की भी सेवा ले सकते हैं और उनके नोबल पुरस्कार जीतने की भूख को शांत करने में काफी बड़ी मदद भी कर सकते हैं। जय हो भारत के संविधान की क्या शानदार संविधान है।🖕🖕🖕

@RajeshGSingh 6 күн бұрын

प्रणाम् गुरुवर, ऐसी आतंकवादी राष्ट्र-विरोधी ताकतों को कब तक संविधान और कानून का सहारा मिलता रहेगा और राष्ट्रीय देशभक्त शक्तियों का मनोबल टूटता रहेगा ? 🤔👹🤔 जयहिन्द ….. वन्देमातरम् …..

@nirmalsingh9475 6 күн бұрын

ये सब क्या तमाशा है?? एन आई ए ने अनुमति क्यों दी ? सब कुछ होगा, एनआईए निगरानी करेगा ??? सरकार को इस बारे ने अपने पहले कार्यकाल में ही कठोर नियम बनाने चाहिए थे ?

@user-rb7gi3ln3t 6 күн бұрын

जब UAPA में केस दर्ज है फिर भी चुनाव लड़ने का अधिकार क्यो है l ये तो संविधान की कमी है l ऐसे कानून को खत्म करना चाहिए l और ये सरकार के हाथ में है l

@rajeshkaushik2277 6 күн бұрын

सर जी राजनीति में जाने के लिए कम से कम योग्यता, और समाज में उसका चाल चलन,पुलिस वेरिफिकेशन , अवश्य होना चहिए।

@DDGarg 6 күн бұрын

सिस्टम ही हास्यपद है

@NBSingh-kk7yf 6 күн бұрын

ऐसे समय के लिए तो योगी को होना बहुत जरूरी था वह होते तो आज यह दिन ना देखने पड़ते

@mithileshkumar352 6 күн бұрын

या तो चुनाव लड़ने से रोकिए नहीं तो भारत राज्य के प्रति वफादारी की शपथ ले. और अगर फिर कोई राष्ट्रविरोधी काम करने पर सदस्यता खत्म कर दे.

@ramnareshroy-re1es 6 күн бұрын

Absolutely correct analysis. There should must be such a law in this regard which can probit the election fighting to terrorists and anti-national elements. Modi je should must be serious in this regard.

@ssgupta4307 4 күн бұрын

भारत सरकार को चाहिए कि ऐसा क़ानून बनाये कि कुछ कठोर अपराध धाराओं में बन्द आरोपियो पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए अन्य ये अपराधी देश में ग़लत सन्देश देते है

@NBSingh-kk7yf 6 күн бұрын

जुडिशरी के कार्यवाही से कलेजा फट जाता है लेकिन अब तो मोदी सरकार से भी समझ में नहीं आ रही कि यह ऐसे ऐसे ताकतों से क्यों नहीं लड़ पा रहे 10 साल हो गए पूर्ण बहुमत की सरकार थी लेकिन अभी तक सबका साथ सबका विकास बस और कुछ नहीं

@rajeshchaubey106 6 күн бұрын

बाह री भारत और भारत का संविधान , शर्म आती है इस देश पर , ऐसे लोग चुनाव कैसे लड़ रहे हैं

@laxmanmhatre6263 6 күн бұрын

दुबे जी राम राम, कोर्ट ने एक बार आपराधि घोसित किया तो फिर इनको कोनसे कानून से चुनाव लड़ने की मत डालने की अनुमती देते है? ये सारे कानून कोन्ग्रेस ने खुद की बचाव करने के लिये बनाये है इस की कोई जरुरत अभी इस देश को नही है कानून के गिरफ्त से ये ये लोग बचना नही चहिये।जय हिंद जय भारत अखण्ड हिन्दू स्थान।

@deepakkumar-si9lt 6 күн бұрын

सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों पर केजरीवाल और संजय सिंह को ज़मानत दी थी दोनों ने सारे काम शर्तों के खिलाफ किए क्या उखाड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने

@rameshghag2282 6 күн бұрын

आरोपीको चुनाव लडनेको देनाही गलत है।

@harishjoshi1876 6 күн бұрын

बी जे पी सरकार इस मामले ओर इस तरह कानून बनाने मै असफल रही है अब समय आ गया तुरंत कानून बनाना शुरू कर दो सरकार न्यायिक मामलों खुच नहीं कर पाई सी जे आई जो बड़ी बड़ी बात करते है इस मामले सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है न्यापालिका की गरीमा गिराने में सुप्रीम कोर्ट जज भी जिम्मेदार हैं

@vasudevchandnani1448 6 күн бұрын

अपराधियों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी क्यों नहीं ??? क्या स्वयंभू •••• सोमोटो वाले सो रहे हैं तो सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती |

@krishnakumarupadhyay8564 6 күн бұрын

न्यायिक सुधारों की सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। सिद्ध हो चुका है कि वोकिष्ट और विदेशी एजेंट भारत के जड़ों तक हर विभाग में घुस चुके हैं।

@deepakkumar-si9lt 6 күн бұрын

दुबे जी पूरा नेहरू गॉधी ,लालू परिवार ज़मानत पर रह कर चुनाव भी लड़ रहे है और प्रधानमंत्री और हिन्दुओं को खुल कर गालियाँ देते है

@MohanLal-tk8jr 6 күн бұрын

प्रजातंत्र के नाम पर ये सारा तमाशा हो रहा है

@anildubey2080 6 күн бұрын

दूबे जी, विश्लेषण अच्छा लगा। लेकिन विडंबना ये हैं कि वास्तविक आतंकवादी कौन हैं, वह जिसे हम जान जाते हैं ता वे जिन्हे हम जान हीं नहीं पाते और वे सभी माननीय सांसद बने बैठे हैं। इन बातों का भी विश्लेषण अति आवश्यक हैं। सादर धन्यवाद 🙏

@jitendrasinghdewda9600 5 күн бұрын

थू थू थू क्या सविधान की ख़ूबसूरती हे भारत के क्या प्यारे क़ानून हे। २ आतंकी चुनकर माननीय सांसद हे आज कल इनकी तादाद सांसद में बड़ेग़ी कल ये आतंकी भारत की आम जन के लिए क़ानून भी बनाएँगे वाह धन्य मेरे भारत देश 🙏🙏🙏

@surimenon7660 6 күн бұрын

Is PMO OFFICE and HOME OFFICE follow D K Dubey JI, Jai Hind 💪🇮🇳💪

@rtravisaheb9609 6 күн бұрын

कानून कौन बनायेगा? दो बार पूर्ण बहुमतकी सरकार आके गई, अब वो नहीं बनायेगी तो कैसे बनेगा कानून!

@user-sw4pn5ur3v 5 күн бұрын

सरजी, एक सदस्य जो पहले से ही संसद का सदस्य है,अगर उस पर ऐसे आरोप लगाया जाता है और प्रथम द्रष्टा दोषी मान उन्हें (चाहे जमानत मिल ही जाय) उनके मतदान का और सदन में प्रतिनिधित्व का अधिकार लंबित कर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद जयहिंद।

@rattiramkaundal4904 2 сағат бұрын

सर, हमारे न्यायलय महान है, जो सालों इन दुर्दांत अपराधियों को पालती हैँ।

@AlokGupta-fp7qs 5 күн бұрын

ऐसी unfortunate स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि ये लोग MP MLA बन के सदन मे दाखिल होने मे सफल हो जाए

@pawankumarvashistha417 6 күн бұрын

नए कानून में देशद्रोह के स्थान पर राष्ट्रद्रोह शब्द का प्रयोग हो और राष्ट्रद्रोही के सभी अधिकार समाप्त किए जाएं। एक बात और, अमेरिका, यूरोप और मुस्लिम देशों मे ऐसे अपराधियों की क्या सजा है यह भी ध्यान में रखा जाए।

@dhansukhsirodariya283 6 күн бұрын

Bharat hai to mumkin hai😮 भारत में इतने बड़े बड़े नेता,वकील, जज,पत्रकार, बुद्धिमान, होनेके बावजूद भारत में ऐसा ड्रामा चल रहा है यह भारत का दुर्भाग्य😡

@dharamvirsingh5211 6 күн бұрын

अजब गजब संविधान बनाया है बाबा ने। और रिव्यू करने वालों को ऐसे कानून को बदलने की फुरसत ही नही है। कल को ये धर्म के आधार पर संसद भवन में किरपान ले जाने की अनुमति भी मांगेगा। ओर जब हथियार हाथ में हो और सांसद भवन के अंदर वो क्या नही कर सकता???? हंसे या रोएं ऐसे कानूनों पर समझ से परे है????

@vijaysahu5796 6 күн бұрын

आतंकवादी तो चुनाव लड़ कर आतंकवादियों के वोट से जीत गया मगर वो जज साहब भी आतंकवादियों के समर्थक लग रही है जय हो मोदी जी 10 साल सत्ता भोगने के बाद भी आप इन लोगों की व्यवस्था न कर पाए आपको बारंबारप्रणाम😢😢😢

@sanjaysakhare7994 6 күн бұрын

लेकीन जेलमे रेहनेवाले आदमी को चुनाव लढनेका हक कैसे प्राप्त हो सकता है? कैसी घटीया न्यायव्यवस्था है?

@user-we6je2sr7w 6 күн бұрын

जब हमारे देश की व्यवस्था आतंकवादी या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार लोगो को भी चुनाव लड़ने पर भी अंकुश नही लगा सकती तो, फिर आंतक को कैसे कम किय जा सकता है। अब ये माननीय, देश की संसद मे खड़े होकर खालिस्तान और आजाद कश्मीर की मांग करेंगे, तो सरकार क्या करेगी?

@NBSingh-kk7yf 6 күн бұрын

वेस्ट बंगाल की यह हालत है दिल्ली की यह हालत थी और अब टेररिस्ट संसद में आकर के शपथ लेंगे तो इसे क्या कहेंगे मोदी सरकार की नाकामी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं अबकी बार 240 मिले थे कहीं ऐसा ना हो की 40 पर ही अटक जाए

@sknohwar16 5 күн бұрын

आदरणीय आप भी विधि वक्ता हैं । क्यों ना आप जैसे और लोग भी इकट्ठा होकर इस तरह का क़ानून बनवाने का कार्य करें🙏🙏

@apupadhyaya 5 күн бұрын

मुख्य मुद्दा तो यही है कि एक टेररिस्ट कैसे चुनाव जीत जाता है। क्या जनता इतनी संवेदनहीन है?

@lokendramaheshwari5517 6 күн бұрын

जब कितने लोगो को चुनाव लड़ने से वचित रखा जाता है तो इनका चुनाव इन्दोर की तरह नही लडा़ जा सकता था।

@ranjanachaudhary7476 6 күн бұрын

सरकारी कर्मचारियों को तो तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है उनको ससंद की शपथ दिलाई जाएगी,जो देशद्रोही हैं। वाह‌ रे हिन्दुस्तान!!?

@shivprakashmishra7967 6 күн бұрын

नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे।

@spp8095 6 күн бұрын

महोदय, अपने देश मे संविधान और न्यायपालिका कि प्रशंसा करने की प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। क्या भारतीय संविधान के इसी विषेशता की प्रशंसा होती रहती है कि इस संविधान के संरक्षण मे आतंकवादी देशद्रोही देश के संसद बैठे ?? ऐसे मे इस संविधान का क्या किया जाय? एक राष्ट्रवादी इस संविधान पे रोये या खुशियां मनाये??

@totalgsdarbhanga1905 5 күн бұрын

जब ये सपथ ले लेगा, फिर कोई न कोई कानून के तहत को संसद में भाग लेने एवं कानून बनाने का अधिकार भी हमारे मिलोर्ड दे ही देंगे। हमारे देश का कानून एवं तंत्र इतना सरा गला है कि कोई भी इसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर ही सकता है। जितना जल्द हो इस तरह के कानून से देश को छुटकारा मिलना चाहिए।

@vishnumerchant7570 6 күн бұрын

Dube adrniya ap great h hum sab apki respect krte h ap ap aise h video banate Jo apko acche lagte h Jai siya ram

@jagmohanaggarwal8880 6 күн бұрын

सरकार को सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ऐसे अपराधियों को चुनाव लड़ने कैसे दिए जाते हैं अपराधियों के चुनाव लड़ने दिया जाता है उग्रवादियों को चुनाव लड़ने दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट जवाहरलाल गवर्नमेंट कितना खर्च करती है देश में कितनी गुंडागर्दी हो रही है कोई हिसाब ही नहीं है

@bhopji542 6 күн бұрын

नमस्ते सदा वत्सलेमातृभूमि

@mqbool147 6 күн бұрын

राशिद और राहुल में अधिक ख़तरनाक कौन? यदि राहुल जैसे लोग खुलेआम घूम सकते हैं तो,,,,, ये लोग भी संसद में बैठ जायें क्या दिक्कत है

@bhaskarbhatt7660 6 күн бұрын

ऐसा नहीं होना चाहिए नया. कानून बनाया जाय

@DevendraSingh-he7tz 6 күн бұрын

❤❤❤❤❤❤ इस लिए ही सविधान में बदलाव जरूरी है।

@ashokgaur8095 6 күн бұрын

राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को चुनाव लडने का अधिकार होना समझ से बाहर है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

@user-nq2xe5rn7m 6 күн бұрын

माननीय मोदी जी ने बिगत १० वर्षों में यह क़ानून क्यों नहीं बनाया

@piyushmishra5509 6 күн бұрын

येअंधा कानून है! सरकार को इनके सांसदी क्षेत्र के मतदाताओं का भी डीएनए ए करवाना चाहिए क्योंकि आधा मोर्चा स्लीपर सेल देश में शीतयुद्ध छेड़ चुकी हैं। सबके विकास को नकार दिया मतदाताओं ने इसलिए इन क्षेत्रो में विकास का आच्छादित न किया जाय।

@prabhudayalsoni6968 5 күн бұрын

कानून ही गलत है, जो जेल चला गया फिर उसे चुनाव लडने की आजादी क्यों संविधान देता है,????

@Jasbir-Singh. 6 күн бұрын

Aise vyaktiyon ke chunav ladne per hi rok lagani chahie

@sanjaysingh-vm8lw 6 күн бұрын

कमाल है राशिद इंजीनियर पर कितने साल तक मुकदमा चलाया जाएगा जो अब तक दंडित नहीं हो पाया। और अगर ये चुनाव लड़ सकते हैं तो संविधान की शपथ कैसे लेंगे या झूठी शपथ लेंगे