इस निर्णय को पुनः विचार की जरूरत है भूस्वामियों को नुक्सान होगा

इसमें कोर्ट को ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा हैं किसानों को परेशानी झेलना पड़ेगा इस एक्ट में किसानों को पूरी जानकारी का ना होना भी एक परेशानी साबित होती हैं सरकार इस एक्ट को ज्यादा पारदर्शी व किसान के हित को देखते हुए बनाए

किसानों के साथ ये तो गलत है , इस एक्ट में उनके अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है

एक किसान के नजरिए से एक्ट खराब है क्योंकि कोर्ट में केस लड़ते समय जो केस लड़ने का समय पहले गिना नहीं जाता था अब गिना जाएगा , मीडिया द्वारा जुबान पर चाशनी लगाकर बोलने से अच्छा यह एक्ट अच्छा नहीं बनने वाला

सरकार नै किसानो के साथ धोखा दिया 4 गुना मुआवजा दैनै कि बात थी ओर किसानो को बस 2गुना ही मुआवजा दिया गया हे

5 साल तक पैसा ले लिया तो केस करने का फायदा नहीं होगा , पैसा नहीं लिया और कोर्ट केस में 5 साल से ज्यादा गुजर गए तो क्या होगा , कैसे फायदा मिलेगा किसान को मुझे तो कुछ समझ नहीं आया , मुझे यह नापसंद है

एमडी अधिकारियों ने किसान भाइयों की जमीन बंजर और रेताली बात कर सरकार से नक्स पास कराया सरकार ने कोई जांच नहीं कि वह नक्शा पास कर दिया इन किसान भाइयों का मुरादाबाद कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और वकील ने कोई बहस नहीं कि कोर्ट में किसान भाई आज भी दर दर भटक रहे हैं अपना मुआवजा लेने के लिए पर कोर्ट में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही हैं और किसान भाइयों को गुमराह कर जा रहा है

मैं जानना चाहता हूं कि गरीबों से जबरन जमीन अधिग्रहण करके किसान परेशान है,और आज गरीब किसानों को उनकी जमीन का असल मुवाबजा न मिलने से लोग परेशान हैं,साथ लोगों की जमीन अधिग्रहण के बाद खराब की गई जमीन की लीज बनाई मगर लीज की अदायगी नहीं दी गई,ऐसा अम्बुजा सीमेट कम्पनी दाडलाघाट में किया गया।

राज्यसभा हिंदी की भाषा सर्वोपरि रखे तो ज्यादा बेहतर समझा जा सकता है....टीवी टीम से निवेदन है जिन विशिष्ट अतिथियों को आप लाते है उनको पहले ही बता दिया करे की हिंदी भाषा में ही बोलना है।कोई भी शब्द दूसरी भाषा में नहीं होंगे

3 साल से मुआवजा नहीं मिला है एनएच 43 Road अंधेर नगरी चौपट राजा

I need to know that , What will be the impact of the judgement dtd. 06-03-2020 of 5 judges bench of Hon'ble Supreme Court (regarding land acquisition cases sec. 24(2)) , on the metters decided on 31-08-2016 by the double bench of Hon'ble supreme Court of the same nature. Will the effect of judgement dtd. 06-03-2020 is retrospective or prospective.

कविंद्र सर जी आपको सादर नमस्कार और आपसे एक निवेदन करता हूं कि आपके चैनल पर केवल हिंदी का इस्तेमाल किया जाए ताकि हर एक प्रावधान को समझना आसान हो जाए धन्यवाद👏👏🙏🙏🙏

Hmare gaon me 4-lane ke muwabja bahut kam mil raha hai hight me case bhi kiye jabki jamin aawasiy category ka hai

Only n only chnnl i love to watch..dt is RSTV bcz of clarity of evry sngl term ...thnk u so much...

इस निर्णय के अनुसार भुआर्जन अधिनियम 2013का कोई मतलब नहीं रह जाएगा

Most interesting part is that in many cases department used to confuse the land loosers about award date & possesion date as any thing cleared among these two will result in interest on total award value (that is compansation + 12% addition + solicium) but now as the possesion date is the date of land vested in the department on paper the things will be clear sec 30 of LAAR will end here & the land oustees will be entitled for intrest on total award value. Hence the officials who are unaware of this & are harassing the suffrers ( ie: land losers) needs to clear the cases early or be ready to pay heavey intrest as per sec 80 of LAAR ACT 2013.

जिन किसान भाइयों की जमीनी ली थी कोई मुआवजा नहीं किया गया वह आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और एमडी अधिकारी मौज मार रहे हैं तो किसान भाइयों को मुआवजा मिला ना वह किसान बेरोजगार बन गया

केस लड़ते लड़ते हुए 8 साल हो गए क्या हमारा कोई निर्णय होगा जमीन हमारी हमारे कब्जे में ना तो हमारा मुआवजा बडाया है रिको काम चालू हो गया

मेरा नाम है प्यारे लाल मेरे जमीन सारी चली गई मेरे मम्मी पापा और कोई नहीं मेरी मदद करो

अब क्या इस नए जजमेंट के विरुद्ध कोई अपील हुई है कृपया जानकारी दीजिये

महोदय , मेरे पिताजी केनाम3एकड जमीनपर तहसील बनगयीहै हाई कोर्ट द्वारा जिलाधिकारी को आदेशित किया गया था लेकिन विगत35वर्षकोई सुनने वाला नही । कृपया उचित सलाह देने की कृपा कीजिए

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय दिल्ली रोड पर बना है जहां पर कुछ किसान भाइयों की जमीन में सन 2000 में उनका कोई मुआवजा नहीं दिए एमडीएनए अपने नाम जमीन कर ली हैं

आभार शरजी👌🙏

Thankyou rstv for being so clear and transparent. Couldn't thank you enough. Please Please Please do not bog down with all the political pressure that your channel has.

*Thank you RSTV!*

Agar kisi ki zameen par dispute ho, ya zameen fargi kiya gaya ho,aur us case ko tahsildar ne cala cum Mai transfer kiya gaya,toh us dispute ko cala cum decide kar sakta hai kya,ya phir koi right judgement dey sakta hai kya sir pliz help 🙏🏾🙏🏾🙏🏾

Thanks

what is the provision of solitium along with compensation.

पुनर्वास के बारे में जानकारी दें

ट्राइबल एरिया में पांचवी छठी अनुसूची का क्या होगा यह एक्ट असंवैधानिक है Jai johar

जानकारी के लिए आभार🙏🙏🙏🙏

हमारी जन्मभूमि को हड़प ली है कम मूवाजा मै हम हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखीं हैं

Wow sir great

अच्छी जानकारी है जी

sir NHAi act 1956me दोनों ही स्थितियों में लैंड की पिरक्रिया निरस्त हो सकती है (LARR एक्ट की धारा 24 तथा 25 लागू नहीं किया गया है एनएचएआई एक्ट में)

इस निर्णय के अनुसार भेाैतिक कब्जे की बात हटा दी गई है,याने सांकेतिक कब्जा को है मान्यता दे दिए है,कब्जा प्रमाण पत्र दिया जा चुका है,याने पुराने दर पर मूवावजा दिया जाएगा,और भूआर्जन निरस्त भी नहीं होगा

This decision is totally against owners. It's in favor of govt. Decision requires to be reconsidered by Honourable supreme court

Kindly call guests after 1 or 2 days of judgment.. it's more than 300 pages. It takes time to understand d judgment

Thanks Rajyasabha TV Very great ful to you sir

Jay ho aapki bhaiya ji

Sir hamari land jisme meri shop aur ghar hai aquire ki ja rahi hai railway dwara jo ki under ground hai, kewal is doubt mai ki ho sakta hai impact pade hamare ghar mai, compensation bhi itna de rahe jisme na to ghar milra na shop. Kya in wale cases mai jameen reverse nahi ho Sakti jinki roji roti us jagha se chal rahi hai aur govt ko bhi uski jarurat nahi hai bec railway to underground hai and jab tak kaam chal raha hai hum us space ko utne time tak vacant kar sakte hai.

अधिग्रहण के बाद अप्रयुक्त भूमि ka prayog kisi aur karya ke liye yadi kiya jaa rha hai bajay nirdharit kaarya ke, to kya kishan us अधिग्रहण के khilaf court me ja skta hai aur sarkaar ke jameen vapisi ki maang kar skta hai?

चौधरी जी सर ने सही समजाया कम्पेयरली

हमारी जमीन अधिग्रहण तो हो रही है लेकिन अवार्ड में नाम नहीं आया, नोटिस 1,,/2 में सामने वाले के नाम आया है हम क्या करें

Thank you rstv

.... to kya kisaan 2020 me 40-50 saal puraani compensation utha le.... apne dill par haath rakh kar bata do

4 times that of market rate...if say land rate 5lakh/acre for market farmers get 20lakh/acre as per market rate.which is high..on ground as civil engineer i know people who are geniune farmers know that and take but many political related farmers try to hinder so that they can get more than 4X

Thank You RSTV👍

Thnx for watching Desh deshantar nd ur valuable suggestions and comments

Intention of legislation clearly boycotted.

The collector rate is very little, what the land value is very high, this’s main problem, the company should take own plot where the acquisition and see how rate is , Government should purchase a plot to see the rate of area, what is price of , people do the registry on collector rate because they save the oF the stemp fee , what the oF land actually so high than collector rate, the government and company should no mention the value of land on collector rate, the should purchase one plot on the area then they seen what the rate of land, for experiment, the the actual rate come before the government, we don’t accept the collector rate which is so small , the actually the rate of land is so high,

Useful discussion 👍

In nutshell , 2013 farmer favrable act reverted to british time LA act 1894 act by justice mishra 5 bench of suprime court. Most unfortunate decision for the country by supreme Court ever in Indian history

संसद की मंशा पर पानी फेर दिया गया है।

Why is the case still pending on supreme court site even after delivering the verdict?

Hello sir Thanks for discussion

क्योंकि भूआर्जन में कब्जा प्रमाण पत्र दे दिया गया है याने सभी को पुराने दर पर मुवावजे दिए जाएंगे

If kisan has never claimed land of his grandfather, now his legal heir through rdeed can claim it from DDA or not ?

Thanks sir 👌 🙏

Kindly give your attention to this issue also as it is highly related to the life of farmers , jamindars and land owners . In the year 2013 , land acquisition act 2013 was implemented on the replacement of old English land acquisition act 1894 . In the act 2013 relief was given to farmers, jamindars and land owners from the high handed ness , unfair deals and forcefully acquisition of their lands . But vide a judgement dtd. 06-03-2020 of Hon'ble Supreme Court 5 judges bench , the said land act 2013 is again silently converted into land act 1894 , now the land act 2013 is also likewise to the black English land act 1894 , totally against the farmers , jamindars and other land owners , But Strange no one is talking about this , sab chup hai🙄 The judgement of 319 pages of the 5 judges constitution bench of Hon'ble Supreme Court dtd.06-03-2020 in land acquisition matters related to Sec. 24(2) etc. Of land act 2013 , should be / must be withdrawn immediately in the public interest. I need to know that , What will be the impact of the judgement dtd. 06-03-2020 of 5 judges bench of Hon'ble Supreme Court (regarding land acquisition cases sec. 24(2)) , on the metters decided on 31-08-2016 by the double bench of Hon'ble supreme Court of the same nature. Will the effect of judgement dtd. 06-03-2020 is retrospective or prospective.

Out of any government mostly all government are for people they want land for development not for other stuff.if u want development govt. Needs land..Our land was gone too we were paid 4X as per market rate decided by collector though we thought rate as per market was less but as it was 4X we got much more

Kasimabad. E sir 4 line kyu nahi ban 2023

Market rate should be given to the farmers,,

संपादित जमीन 1984 चे अवार्ड मधे संपादित क्षेत्र आणी मोबदला या चुकिच्या दाखवल्या आहेत. तरी मला फेर मोजणी करुन नविन भू सम्पद्ना नुसार मिळेल का ? प्लीज महीती मिळवी.......

सर मैं भूविस्थापित हू मेरा जमीन CSEB पावर प्लांट ने लिया है पुर्नवास नीति के तहत मुझे नियमित नौकरी मिलना चाहीये लेकिन हमे नियमित के जगह संविदा पर रखा गया है मुझे नियमित नौकरी पाने के लिए क्या करना चाहिए मैं (ITI Electrical )holder हूँ ।

Hum chennai ki land ka states jan na chahata hi kaisa jana

थोड़ी सरल व्याख्या और शुद्ध हिंदी में बीच बीच मे अंग्रेजी न बोले तो ज्यादा फायदेमन्द होगा सर जी निवेदन है आपसे

मूझे मा.क्रूष्ण वीर चौधरीजीका पता या मोबाईल नं मीला तो किरपा होगी.

अधिग्रहण का दर बाजार मुल्य पर मिलेगा या सर्किल रेट पर

Ya that's really helpful for upsc

Very good news 👍😊

Secretary's knowledge is very crisp amd clear

Nice sir

Sir हमारी जमीन पर कागजी कार्यवाही पर कब्जा जल्दी दिखा दिया लेकिन कब्जा बहुत सालों बाद लिया गया,, उसके लिए हमें क्या करना होगा, और high कोर्ट ने अधिग्रहण leps कर दिया था,,, अब मुझे बताएं हमें क्या करना होगा, मेरा सम्पर्क सूत्र 8376055825

Thanx rsrv

Dhara 19 kya hoti hai.

Kaha sarkari jamin bhi rahee

support your government.. work in a company is better than work in farm.. India must need industrialization so that everyone can work in factory and our cities will develop.. if land acquisition will not be easy then India can't develop like china

समझ नही पाया सरजी

This new law in unlawful and unjustified for landlooseres

मोदी शहा यांनी शेतकरी संपविला आहे

और इन किसान भाइयों को एमडी वाले ने मुआवजा न देकर अच्छे कहां से नोट कमाया अब उसे जमीन में बार ऑफिस और अशोक माल बना

Ye kehna galat hai ki aadmi apne interest ke liye court gaya.... mujhe batao aur kaun tareeka hai iske alava... stay to court ne diya

Exmplet Mysore banglore road scam Mr Ashok Kenya

Valution 20 years bak land values consider

Coochbhar bumba loyers

Bumi.adigahran.19.b..Kea.barey.mea.bato

अगर भूमी अधिग्रहण करनेकी वर्क ऑर्डर न होते राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण खातानें तीन फसलें देनेवाली अल्पभूधारक किसानोंका विरोध होतेहुएभी विनाकानून पूलीसकी मदत लेके जबरण NH4A को भूमी अधिग्रहण किया गया तो ओ जायस है ?

Nhai 4guna nhai de rahi hai

सरकार अपनी टाइमिंग फिक्स करे की इतने दिन में महीने साल में किसान कि भूमि अधिग्रहण का पैसा मिलना चाहिए ,,अगर एक दिन भी लेट हो तो उसे पेलनटी की रकम दी जाए पैलनटी की रकम भारी भरकम हो,तब सरकार टाइम से अपना काम निपटाएगी,,किसान परेशान नहीं होना चाहिए, घर से बेघर होना क्या होता है ये जिसका घर से पलायन हुआ हो उससे पूछो क्या दर्द होता है अपनी जन्म भूमि छोड़ना,, किसानों को जहां भी भूमि अधिग्रहण की जाए पैसा 4गुना ही दिया जाए ,,जिससे उसका कहीं जाए बाहा कुछ हद तक जीना आसान हो,, टोल फ्री नम्बर दीजिए जिससे किसान अपनी बात रख सके,, बिचोलिया तब आते है जब सरकार से सीधी बात नहीं होती किसान कि,,

No money no Land it's produce all dacument porcible Aquring

Biswajitdey

Jis jamino ka dda ne adighran Kiya tha aj vaha colony cut chuki hai kabja kar ke ..... Ab dda se koi puche is ke liye kon jimedar hai kisano se Kam rate mein jabardasti le lo bad mein kabje kawa do dda se sirf kisano ko nuksan hua .....

Ye sanyukt sachiv to sarkaar ki hi bolega bhai.... isse kya poochte ho

वो इस

democratic system doesn't work well in India. if it worked then India should be a rich country.. India will never develop because democratic system is slow and not unidirectional.. it's multidirectional and development should be unidirectional like china did

Ine Logon Ko kisanon Ka ped Dikhai Nahin deta Desh Ka Vikas Dikhai deta hai

Na value land put in to bord it's before 10 years time aquation time it's long time nothing canveratation it's froad

Ak bhai kisan ak bhai tichar kisan ka jamin ko hadpa chahata hai jhuti kes mein phasa diya jata garib kisan ko paresan karta hai aske liye kon sa kanun hai

भूमि अधिग्रहण में किसानों से धोखा हो रहा है