संविधान ने नागरिकों को जहां कई मौलिक अधिकार दिए हैं, वहीं इस बात का भी ध्यान रखा है कि इन अधिकारों का हनन न हो सके. बाकी मौलिक अधिकारों की रक्षा एक मौलिक अधिकार ही करता है. ये अधिकार है- right to constitutional remedy. अनुच्छेद 32 हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर सरकार के किसी फैसले से उसके या किसी और के मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हो, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है.
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