2001 में PUCL यानी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने एक याचिका दायर की जिसमें भारत सरकार, Food Corporation of India और सभी राज्य सरकारों को पार्टी बनाया गया। जिसमें कहा गया कि सेक्शन 21 के अंतर्गत Right to food एक मौलिक अधिकार है मगर Central and state gov इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इस याचिका में कई कार्रवाई की Request की गई.
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