गंगा-यमुना की छाती पर, कंकड़-पत्थर कूट रहे हो
उफ!! तुम्हारी ये खुदगर्जी, चलेगी कब तक ये मनमर्जी
जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती
महल-चौबारे बह जायेंगे, खाली रौखड़ रह जायेंगे
बूंद-बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी-तब क्या होगा?
नगद-उधारी-तब क्या होगा??
आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो
गंगा को कीचड़ कर डालो
लेकिन डोलेगी जब धरती-बोल व्यापारी-तब क्या होगा?
विश्व बैंक के टोकन धारी-तब क्या होगा?
ऐसे समय में, जब जोशीमठ धंस रहा है, गिरीश चंद्र तिवारी यानी गिर्दा की यह कविता बरबस ही याद आ जाती है। उन्होंने बहुत पहले ही जो चेतावनी दी थी, वो अब सामने आ रही हैं। जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा धीरे-धीरे धरती में समा रहा है। हम बेबस खड़े देख रहे हैं। देश की लगभग सभी बड़ी एजेंसियां जोशीमठ में हो रहे इस भूधंसाव के कारणों की जांच में जुटी है। 860 घरों में दरारें आ चुकी हैं। लोगों को जहां-तहां ठहराया जा रहा है। लोगों की आंखों के सामने उनके जीवन भर की कमाई से बना आशियाना धरती में समा रहा था। आखिर इस आपदा के लिए कौन जिम्मेवार है? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो हम केवल जोशीमठ ही नहीं, बल्कि भारत के हिमालयी राज्यों में आ रही आपदाओं का कारण भी समझ आ जाएगा। हिमालयी राज्यों में बढ़ते अनियंत्रित व अनियोजित शहरीकरण की बात हो या हिमालय की पारिस्थितिकी की अनदेखी कर बन रही विकास परियोजनाओं की, भविष्य में इनका परिणाम क्या होने वाला है, इसका अंदाजा जोशीमठ की वर्तमान दशा को देख कर लगाया जा सकता है।
स्थानीय लोग जोशीमठ की वर्तमान हालत के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन यानी एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग-मारवाड़ी बाइपास परियोजना को दोषी मान रहे हैं
इस परियोजना का पावर स्टेशन गांव सेलंग के नीचे बन रहा है, इस गांव में भी घरों में दरारें हैं। 2006--07 में जब एनटीपीसी ने यह परियोजना शुरू की थी तो सेलंग गांव की जमीन का अधिग्रहण किया था। जब काम शुरू हुआ तो मकानों में भी दरारें आई, लेकिन उस समय एनटीपीसी ने जो मुआवजा दिया था, उससे लोगों ने नए घर बनाए, परंतु अब इन नए घरों में भी दरारें आ रही हैं।
अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जोशीमठ का भविष्य क्या होगा? यह तो लगभग तय माना जा रहा है कि जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं रहेगा। यही वजह है कि सरकार ने स्थायी पुनर्वास के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी है, परंतु इसको लेकर स्थानीय लोगों की अपनी शर्ते हैं। वे ऐसी जगह चाहते हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित हो, साथ ही, जहां रहने पर उनका रोजगार प्रभावित न हो। परंतु पुनर्वास को लेकर सरकार-प्रशासन कितने गंभीर हैं, यह रैणी गांव से समझा जा सकता है। सात फरवरी 2021 को ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ से रैणी गांव के नीचे बना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया था और रैणी को भी नुकसान पहुंचा। इसके कुछ महीने बाद यानी जून 2021 में आई भारी बारिश से गांव के डेढ़ दर्जन घरों के ढहने की आशंका जताई गई थी। इन्हें कहीं और बसाना जाना था, लगभग डेढ़ साल बाद भी ये लोग यहीं गांव में असुरक्षित घरों में रह रहे हैं। और तो और, रैणी के लोगों को जिस गांव सुभाई में बसाना जाना था, वहां भी दरारें आ रही हैं। समुद्र तल से लगभग 6,150 फुट की ऊंचाई पर बसा जोशीमठ से भारत-तिब्बत सीमा काफी नजदीक है और यहां बनी सेना की छावनी भारतीय सेना की महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। जोशीमठ में रह रहे ज्यादातर लोग आसपास के गांवों से आए हैं तो कई ऐसे परिवार हैं, जो उत्तराखंड में हो रही आपदाओं का शिकार होने के बाद जोशीमठ में दोबारा से स्थापित हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उन्हें विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। कसूर किसका है, जिम्मेवार कौन है, क्या समय रहते इस आपदा को रोका जा सकता था, यह समझना हो तो जोशीमठ के सुनील वार्ड में दुर्गा प्रसाद सकलानी के घर जरूर जाना चाहिए। वहां लगभग 14 महीने पहले दरारें आई थी, अगर सरकारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती तो शायद जोशीमठ को बचाया जा सकता था।
अगर आपने ब्रदीनाथ धाम जाना हो या हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी जाना हो या स्नोफॉल का लुप्त लेने औली जाना हो तो जोशीमठ से होकर जाना होता है। यही वजह है कि जोशीमठ में आर्थिक गतिविधियां खूब होती हैं। हर हाथ के पास कोई न कोई काम है, लेकिन इस आपदा ने युवाओं का आत्मविश्वास भी हिला दिया है।
वैसे तो विनाश का कोई पैटर्न नहीं होता, लेकिन फिलहाल जोशीमठ के दायरे में समझना हो तो आप पाएंगे कि जोशीमठ समुद्र तल से 1875 मीटर पर स्थित है। जबकि सुभाई लगभग 2700 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, और टिहरी जिले का गांव अटाली, समुद्र तल से 600 मीटर पर स्थित है, लेकिन इन तीनों ही इलाकों में जमीन धंस रही है। अटाली के भूधंसाव के लिए ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को दोषी माना जा रहा है उत्तराखंड में विनाश की दास्तां लिख रही विकास परियोजनाओं पर सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठाते रहे हैं। तो यह तय मानिए कि यदि धंसते जोशीमठ से उठे सवालों का जवाब सरकारें नहीं देंगी तो इसका खामियाजा उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि सभी हिमालयी राज्यों को झेलना पड़ेगा।