मराठा आरक्षणाच्या बैठकीला विरोधकांची दांडी, मविआ नेते Manoj Jarange यांच्या बाजूने की विरोधात ?

Рет қаралды 18,515

Ай бұрын

#BolBhidu #ManojJarangePatil #MarathaAarakshan
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात पुन्हा एकदा पेटताना दिसतोय. लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर सागेसोयरेच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले होते. सरकारच्या शिष्ठमंडळाने महिनाभराचा वेळ मागितल्यानंतर १३ जूनला जरांगे पाटलांनी त्याचं उपोषण सोडलं. जरांगे पाटील यांनी जी मुदत दिली होती ती देखील २ दिवसात संपणार आहे. मनोज जरांगे पाटील सध्या मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा करण्यासाठी सरकारने ९ जुलै रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. राज्यात वाढत चाललेल्या मराठा ओबीसी संघर्षाबद्दल या बैठकीमधून काहीतरी तोडगा निघेल अशी सरकारची अपेक्षा होती.
पण, विरोधकांनी या बैठकीला दांडी मारली. यावरून सत्ताधारी विरोधकांवर जोरदार टीका करतांना दिसतायेत. विरोधकांना मराठा आरक्षणाबद्दल तोडगा काढायचा नाहीये. त्यांना महाराष्ट्रात शांतता नांदावी असं वाटत नाही असा आरोप सत्ताधार्यांनी केला आहे. पण, खरंच असं काही आहे का? की विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेचं मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कसा हाताळायचा आहे हे समजलं नसल्यामुळे त्यांनी बैठकीला अनुपस्थित राहणं पसंत केलं आहे? आणि मराठा आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीची नक्की भूमिका काय आहे? पाहूयात या व्हिडीओतून.
चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नोटिफिकेशन चालू ठेवा म्हणजे लेटेस्ट व्हिडीओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील.
bit.ly/Subscrib...
✒️ आपणही आपले लेख, विषय व इतर माहिती आम्हाला bolbhidu1@gmail.com या मेल आयडीवर पाठवू शकता.
Connect With Us On🔎
➡️ Facebook : / bolbhiducom
➡️ Twitter : / bolbhidu
➡️ Instagram : / bolbhidu.com
➡️Website: bolbhidu.com/

Пікірлер: 126

@gauravmore6438 Ай бұрын

खूप महत्त्वाचा विषय आहे हा आणि विरोधक खरच फकत महाराष्ट्र पेटवत आहे त्यांना स्त्ता पाहिजे

@vishalnavale1909 Ай бұрын

मराठा आरक्षण द्यायचं च नाहीये तर कशाला हजर राहतील बैठकीला

@mukeshbadge5863 Ай бұрын

खर तर आंदोलन सुरू राहील तो पर्येंत महाविकाशला फायदा आहे

@fredrichwilliam2345 Ай бұрын

यावरून बारामतीचा काका एक्सपोज झालेला आहे 😂😂

@devazvedpathak5675 Ай бұрын

जरांगे कधीच विरोधी पक्षाच्या नेत्याना बोलत नसतो बघू जर विरोधी पक्षाला जरांगे नी धारेवर धरलं तर मग मात्र जरांगे पाटील एक खबीर नेतृत्व म्हणायला हरकत नाही ❤ आता समजेल मराठा समाजाची काळजी आहे का दुसऱ्या कोणाची

@user-sc1bt6kr7k Ай бұрын

Fakt bolun nahi vidhan sabhela 1 tari sharad pawar cha neta padun dakhvav

@VIDEOS_COLLECTION Ай бұрын

विरोधकांचा मूळव्याध ठणकत असेल🔥

@rameshwarsomvanshi8792 Ай бұрын

आरक्षण मुद्दा संपला तर शरद पवार राजकारण कसं करणारं😂

@KrishnaSuryawanshi Ай бұрын

मराठ्यांना पण माहित आहे त्याना आरक्षण भेटणार नाही , फक्त शरद पवारचे उमेदवार जिंकून द्यायचं आहे😂😂

@JacksSparrow-ke7bp Ай бұрын

हो का मग धनगर वंजारी आणी बाकी obc ना आरक्षण देऊन काय त्यांचं राजकारण संपलंच का?? काय चुतिया डोक लावतो लका...आरक्षणावर बोलण्यावर् तुझी एवढी कुवत नाही..नंबर दे सांगतो तुला समजावून

@ramanandkachare4535 Ай бұрын

आरक्षण पाहिजे असेल तर सर्व मराठा उमेदवार दिले पाहिजेत नाहीतर हीच अवस्था आमदार निवडणुकीला होईल त्यामुळे सर्व मराठा उमेदवार द्यावे ही मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती 🚩🚩🚩💯

@msdyp7 Ай бұрын

५०% च्या वर तर मराठाच आमदार आहेत की भावा आता पण.....

@user-sc1bt6kr7k Ай бұрын

@@msdyp7 fakt maratha asun fayda nahi to sharad pawar cha chela pahije tar ch nivdun yenar. Jo sharad pawar virodhat asel to maratha asla tari padnar. .....................jarange .

@TheAdityax-ff7xc Ай бұрын

27 खासदार आणि 150+ आमदार आहेत ऑलरेडी तरी एक जण समोर येत नाही

@ramanandkachare4535 Ай бұрын

@@TheAdityax-ff7xc पण दुसऱ्या कास्टचे उमेदवार दिले तर ते आपल्याला सपोर्ट करतील का?

@a_ram_bhakt Ай бұрын

Kay re zhatya yevdhe maratha nete aahe tri pn maratha maratha kru lagal pawar che je gotte ghenar tondat tech ka fkt Maratha baki che Kay hejede ahet ka

@संदीपपाटील Ай бұрын

खर सांगायचं तर मराठा आरक्षण साठी कुठलाच पक्ष आग्रही नाही त्यांना फक्त राजकारण करायचं आहे

@vishwasdevkar7111 Ай бұрын

जोपर्यंत शरद पवार आणि ऊधव ठाकरे यांना राजकारणातुन जनता .भावपूर्ण श्रद्धांजली देत नाही. तोपर्यंत महाराष्ट्रात शांतता रहनार नाही...म्हनुन आधी या दोघांना हदपार केलेपाहिजे

@maheshagharkar Ай бұрын

pawar saheb kuthe lapun baslat??

@kavirajgaikwad2212 Ай бұрын

राज्यसभेत आहेत.

@vijaybhai21340 Ай бұрын

Bhurtya alas ka😂😂😂😂@@kavirajgaikwad2212

@sagarkashid3514 Ай бұрын

Vari la gela aahe😂😂😂

@surajraut2664 Ай бұрын

जे महायुती ने दिल हे ते महाविकास आघाडी नाही देऊ शकत

@James-f5i Ай бұрын

भविष्यात देशातील सर्व आरक्षण रद्द करावे नाही तर देशातील सर्व ओपन ( खुल्या ) वर्गाने आंदोलन करावे, कारण हे सर्व आरक्षण लाभार्थी यांना फुकट खायची आरक्षणावर अवलंबून राहायची सवय लागली आहे, यांच्या पिढ्या उद्या सुधारल्या, प्रगत झाल्या तरी हे आरक्षण चा त्याग मात्र हे लोक करणार नाही.

@dipulmanwar5649 Ай бұрын

Mg saglya OPEN sathi andolan kra n… fkt eka jati sathi aarkshan ka mgt aahat

@user-hh4wo6zk6o Ай бұрын

अब आया उठ पहाड के नीचे 😂😂😂😂😂

@rahulwable6924 Ай бұрын

कितीबी जबाबदारी झटका पन आम्ही आरक्षण मिळवल्याशिवाय राहणार नाही हे त्रिवार सत्य आहे आणि तुम्हाला बागायचं असेल तर येत्या 13 जुलै नंतर तुम्हाला समजेलच आणि त्यापेक्षा जास्त समजायचं असेल तर येत्या विधानसभा निवडणुकीत समजेलच 🚩

@shethmanus2895 Ай бұрын

Ky krnar vidansabha nivdnukila...fkt sharad pawar gatache aamdar nivdun annar hyachyapalikde ky kru shakt nahi

@omkar23549 Ай бұрын

Tutari che gulam 🤣🤣

@sambhajibhoite882 Ай бұрын

बाराचापवार94जारसापाडलाआहेचोरमाराठयानो❤बाईलाहातलावला❤तरचपोरहोईलथका❤लावलाचपाहीजे

@errahulmali7486 Ай бұрын

OBC & Maratha want Caste Census ✊✊✊

@Dharmik457 Ай бұрын

मुळात आरक्षण मिळूच शकत नाही हे सत्य सर्व नेत्यांना माहिती आहे शिवाय जरांगेला. कितीही काही केलं तरी शेवटी सर्वोच्च न्यायालय सगळं रद्द करेल. 😂😂😂

@sangameshwarshinde5717 Ай бұрын

जरागे राजकारण करू लागले मराठा आरक्षण विषय च संपला आहे

@NileshKamate Ай бұрын

Aamchya sathi vishay ajun sampalela nahi

@dipakkhetre7263 Ай бұрын

@@sangameshwarshinde5717 Jarange angutha chhap Bewda ha Sharad Pawarcha paliv 🐕 ahe.

@dipakkhetre7263 Ай бұрын

96 kuli maratha kadhich Arkshan magnar nahi.

@NileshKamate Ай бұрын

Tula sangayala aale hote ka?

@dipakkhetre7263 Ай бұрын

@@NileshKamate khare bollele ka zoble tula?

@mukundgaikwad Ай бұрын

Ka tu gewu nakos na arakshan ..pan ithe yewun shanpana karu nakos

@NileshKamate 29 күн бұрын

@@dipakkhetre7263 vare tu raja harishchandra janu tu khar bolnara, tu kunacha kary karta ahes te mahit ahe ugach amcha maratha lokani kay karave te amhala tharvu de

@James-f5i Ай бұрын

इतर देशातील मूलभूत गरजा :-- अन्न, वस्त्र, निवारा. भारतातील मूलभूत गरजा :-- अन्न, वस्त्र, निवारा, आरक्षण.

@dipakkhetre7263 Ай бұрын

Maratha samaj magas nahi odhun tanun maratha samajala magas tharwle gele ahe.

@gds...6972 Ай бұрын

जरा बाकीच्या जातीच पण बघ मग तुला समजेल ओबीसी मध्ये किती मागास राहिले आहेत ... एवढे वर्ष आरक्षण खाऊन पण अजून सोडायची दानत नाही ....अजून दहा पिढ्या चिकटून रहा...

@sarthakpawar5360 Ай бұрын

Dalit shant basss😂

@NileshKamate Ай бұрын

Chagan bhujbal koti property wala magas pan garib maratha magas nahi vare ajab duniya.....

@mayurkoli4722 Ай бұрын

Pn Vidhaan sabha mdhe khuli charcha kara na.. Kay problem ahe yanna 😮

@MantriRohit Ай бұрын

ताई महाराष्टातील कंपन्या बाहेर नेताना विरोधी पक्षाला का बोलवले नाहीत ते सत्तापक्ष सांगेल का

@virajpatil8332 Ай бұрын

Bolbhidu चाटा तुम्ही फक्त 😢

@vishupawarpatil1630 Ай бұрын

विरोधकांची इज्जत आहे का सरकारला..की आरक्षण फक्त विरोधकाच देऊ शकतात म्हणून त्यांना चर्चेला बोलवता..ते देत नव्हते म्हणून तर तुम्हाला दिल निवडून..आता तुम्हला त्यांचीच गरज पडते..आणी तसही विरोधात राहिलेतच कुठ माणस. दोन पक्ष फोडून सरकार मध्ये ठेवलेत तुम्ही..

@Save_Trees_Save_Earth Ай бұрын

*सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो जो आमदार मराठा आरक्षणाच्या विरोधात भुमिका घेईल त्याला विधानसभेला याची किंमत मोजावीच लागणार...💯* *एक मराठा लाख मराठा...🙏* *👑 संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे पाटील...🚩*

@theexplorerguy8843 Ай бұрын

आरक्षण कोन देईल हे पण कोन सांगत नाही . फक्त याला pada त्याला pada 😂

@SachinPawar-mx1md Ай бұрын

सगळेच सारखें आहे आता सगळेच पाडा

@surajgitte6692 Ай бұрын

एकच पर्व ओबीसी सर्व

@Save_Trees_Save_Earth Ай бұрын

एकच पर्व OBC मध्ये मराठा सर्व...😂

@amarkawale372 Ай бұрын

खरंय भावा सर्व ओबीसी आहेत!

@HariGawli143 Ай бұрын

फक्त ओबीसी

@sagarkashid3514 Ай бұрын

Aata marathyana kalal asel tyancha khara shatru kon aahe …😂😂😂😂

@user-sc1bt6kr7k Ай бұрын

Jarange hach khara shatru ahe amcha 10% pn ghalavale

@abhaybhope172 Ай бұрын

😮कोणी येऊ दे,नाही येऊ दे. तुम्ही आरक्षण द्या की मग... तुम्हाला कोण आडवल आहे... 😢मुळात सगळ्याच राजकीय पक्षांना मराठा आरक्षण द्यायचे नाही..

@PKMKB_12jv Ай бұрын

जराअंगे सुपारीबाझ यांचाच पाळीव आहे, मावा आघाडी ला सत्तेत बसवणे हा एकमेव उद्देश आहे बाकी आरक्षणासाठी काही नाही

@ramm.9308 Ай бұрын

मराठा आरक्षण ओबीसी मधून शक्य नाही आहे😂

@SurajJadhav-ii4ts Ай бұрын

Maratha reservation is not political sùbject but power of community is not unseen

@bigyaro4898 Ай бұрын

Maratha❤

@aforashish7 Ай бұрын

आता समजलं ना, मोदी का पाहिजे..🚩🚩🚩

@Mrsanket1908 Ай бұрын

महाशक्ती ल कोणती शक्ती पाहिजे अजून

@piyushtekade3915 Ай бұрын

Maha vikas aghadi sarkar la Antarctica madhe fekun dya.

@user-dg8gs8pt7j Ай бұрын

आरती खरोखर प्रखर सत्य मांडलीय......

@user-uw3nk9ue1e Ай бұрын

सर्व आमदार खासदार मंत्री मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना चप्पल मारून श्रध्दांजली

@r.n.shinde2926 Ай бұрын

आम्हाला काय वाटत? 🤣🤣 बोलभिडू फक्त बीजेपी चा प्रचारक आहॆ

@agsr8850 Ай бұрын

Are bhava real fact aahe ha,tu legech nighala prachark bolayla,पैसे,जेवण खाऊन मतदान करणारा तु शिकवु नकोस.😅😅😅

@r.n.shinde2926 Ай бұрын

@@agsr8850 आम्ही अंध भक्त नाही

@laxmanshinde5311 Ай бұрын

सगळे पक्ष एकाच माळीचे मणी आहेत,हे.

@mkkheshhebe Ай бұрын

4 भिंती च्या आत्मदे काय चर्चा करतंय करा ना विधान सभेत आम्हला पण समजुदेत

@pradipchavan1667 Ай бұрын

👌👌👌Nice

@VakeelSaab-tk2ex Ай бұрын

Ipc crpc jas badala tasa 2024 nusar araksan dyave.. ugich jai constitution kkru nye aaj baaba saheb asle aste tr nkki saglanbadaal asta❤

@Jaymaharashtramaza Ай бұрын

मुळात मराठा आरक्षण भाजपने शोध लावला आहे त्यांनी त्यांचे बघून घेतले पाहिजे बाकी पक्षांचा काय संबंध आहे 🙏🏻🙏🏻

@Ganu268 Ай бұрын

Virodhi paksha la vicharun 13 July date dili ka sarkar ne ? .virodhi paksha cha kahi roll nahi hya madhe.

@sarthakpawar5360 Ай бұрын

Gapp Chamchya

@Ganu268 Ай бұрын

@@sarthakpawar5360 aala aala modi chaa aandddd aalaa😀

@santosh5304 Ай бұрын

Good

@maheshdr99 Ай бұрын

❤

@agsr8850 Ай бұрын

अरे देवा महाराष्ट्राचा झाला बिहार,जाती निहाय मतदान होणार तर आता. शिवछत्रपती च्या अठरा पकड जातीच्या महाराष्ट्राचि जातीय मतभेदामुळे वाट लागली. जातीय आरक्षण हा मुद्दा कधी न संपणारा यापेक्षा आर्थिक निकषावर आरक्षण दिल पाहिजे...👍🙏

@user-xq7op6qy8u Ай бұрын

Rajkaran chalu ahe

@rajthakur7293 Ай бұрын

Mala tr pahije ahe mahavikas aghadi jinkavi baghu sharad pawar virodhat jarange kiti boltat

@MantriRohit Ай бұрын

काहीच नाही ताई लावा तुम्ही मराठा आणि ओबीसी समाजात हेंडगे #बोल भिडू

@a_ram_bhakt Ай бұрын

Obc madhun Aarakshan bhetnar nahi vegd Aarakshan dil pahije

@bhaugadekar7792 Ай бұрын

खरं सांगावे आजपर्यंत सरकार पक्षाने कोणते निर्णय जनतेसाठी घेतले आणि कोणते निर्णय घेताना विरोधी पक्षाला बोलवले होते आणि त्यांना विचारुन असा एखादा निर्णय घेतला आहे असे दाखवण्यासाठी एखादे उदाहरण असले तर दाखवावेच. मग कालच्या सर्व पक्षीय बैठकीला विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी अनुपस्थिती दाखवली. त्यामुळे असल्या फालतु बडबडीला काडीची किंमत नाही.

@katvokabaap3956 Ай бұрын

Jo paryant MVA vale virodhat ahet to paryant ch jati ch rajkaran honar .jr MVA sattet ali tr to jarangya kontya bilat Basel ky mahit 😂

@meetsandeep2022 Ай бұрын

Aaho 50%chya pudhach tikat nahi nantar court madhe radda hot

@Ram-ic9vr Ай бұрын

BJP हटाव मोहिम हाती घेतली आहे की 😂😂😂😂

@rajthakur7293 Ай бұрын

Mahabhakas aghadi fakta arakshn mudyya mulach jinkat ahet te kashala yetay

@akshaysawant2727 Ай бұрын

पाटील 🔥🚩

@zenzokurita Ай бұрын

*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी आणि तोडगा* (भाग -१/३ मराठा समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी) १९९४ च्या आसपास हिंदु मराठा समाजाच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या. (१) अयोध्येमध्ये रामजन्मभूमी वर राममंदिर बांधावे; (२) मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देऊ नये; (३) मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करु नये. या मागण्यांना शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता, चळवळी केल्या होत्या. नामांतर विरोधात शिवसेनेने "खायला नाही मीठ, मागतात विद्यापीठ" ही घोषणा दिली होती. मंडल आयोगाच्या मुद्यावर छगन भुजबळ यांनी बंडखोरी केली होती आणि शिवसेना फुटली होती. त्याकाळी शिवसेना हिंदु मराठा समाजात लोकप्रिय झाली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने १९९२ साली मंडल आयोगाच्या बाजूने निकाल दिला आणि ५०% आरक्षण मर्यादा लागू केली. शरद पवार मुख्यमंत्री होते, तेव्हा १९९४ साली मराठवाडा विद्यापीठाचे 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असा नामविस्तार शासनाने आणि त्याच वर्षी महाराष्ट्र शासनाने मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसी आरक्षण वाढविले, लागू केले. २००५-०६ साली डॉ. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते, तेव्हा केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा दुसरा टप्पा लागू केला होता. त्यावेळी श्रीमती शालिनीताई पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा महासंघ, छावा संघटना, शिवसंग्राम, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल यांनी दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण रद्द करावे, आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे. या मागणीसाठी चळवळ सुरू केली होती. याला रामदास आठवले, छगन भुजबळ, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी विरोध केला होता. छगन भुजबळ विरोधात "वाजवा टाळी, हटवा माळी" आणि गोपीनाथ मुंडे विरोधात "वाजवा तुतारी, हटवा वंजारी" या घोषणा दिल्या गेल्या होत्या; पण मंडल आयोगाचा दुसरा टप्पा लागू झालाच! मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर नव्हे, तर जातिय आधारावर आरक्षण मिळू शकते. कारण मराठा हे कुणबी आहेत. या तर्काला मराठा समाजात मान्यता मिळाली आणि हिंदु मराठा समाजाने जाती आधारित आरक्षणाची मागणी सुरू केली होती. २०१४ साली मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने स्वतंत्र मराठा आरक्षण दिले होते; पण ते न्यायालयाने रद्द केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या वेळी हिंदु मराठा समाजाने खालील तीन प्रमुख मागण्यासहीत अनेक मागण्यांसाठी मोर्चे काढले होते. (१) कोपर्डी बलात - कार खटल्यातील दोषींना फा - शीची शिक्षा व्हावी; (२) ॲट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा किंवा त्याचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी त्यात सुधारणा करावी; (३) हिंदु मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. कोपर्डी खटल्यात न्यायालयाने दोषींना फाशीची शिक्षा दिली. ॲट्रॉसिटी कायदा संबंधित मागणीकडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारने दुर्लक्ष केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१८ साली १६% मराठा आरक्षण लागू केले होते; पण याला मराठा आरक्षण शत्रू ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पहिल्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण १२%-१३% पर्यंत कमी केले होते; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% मर्यादा सांगितली होती, हिंदु मराठा समाज मागास असल्याचा दावा फेटाळला होता आणि संपूर्ण आरक्षण रद्द केले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदु मराठा समाजाने पुन्हा हिंसक - अहिंसक चळवळ केली. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मागितले; पण सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी ऐवजी स्वतंत्र मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला. एकनाथ शिंदे सरकारने २०२४ साली १०% मराठा आरक्षण दिले. याला पुन्हा मराठा आरक्षण शत्रू ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. १०% मराठा आरक्षण ५०% मर्यादा पार करते. न्यायालय ते पुन्हा रद्द करेल. जर मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातून दिले, तर टिकेल. अशी हिंदु मराठा समाजाला काळजी वाटते. - झेनझो कुरिटा. (भाग २/३ व ३/३ टिप्पणी मध्ये)

@zenzokurita Ай бұрын

*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी आणि तोडगा* (भाग २/३ - ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी) १९९० पूर्वी महाराष्ट्रात काही प्रमाणात ओबीसी (Other Backward Classes, इतर मागासवर्ग, इमाव) आरक्षण लागू होते. १९९० साली दिवंगत प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग / व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाप्रमाणे केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले होते. ओबीसी आरक्षण विरोधात अभाविप (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) ने अनेक विद्यापीठ, महाविद्यालयांत चळवळी केल्या होत्या. त्यांना आंतरराष्ट्रीय हिंदु संघटना विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल यांनी मदत केली होती. वकील इंद्रा सहानी यांनी मंडल आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला होता आणि ५०% आरक्षण मर्यादा लागू केली होती. १९९२ साली दिवंगत पी. व्ही. नरसिंहराव प्रधानमंत्री होते. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना १९९४ साली मंडल आयोगाप्रमाणे महाराष्ट्रात शासनाने ओबीसी आरक्षण लागू केले होते. २००५-०६ साली जेव्हा श्रीमती शालिनीताई पाटील यांनी दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण विरोधात चळवळ उभी केली होती, तेव्हा मराठा महासंघ, छावा संघटना, शिवसंग्राम, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल, अभाविप त्या चळवळीत सहभागी होती. संपूर्ण भारतात अनेक ओबीसी संघटना जातिनिहाय जनगणना आणि ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्याची, आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची मागणी करत आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते, तेव्हा २०११ साली केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणना केली होती; पण जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध केली नव्हती. २०१४ व २०१९ साली नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाले. ते स्वतः ओबीसी आहेत, तरीही जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध केली नाही; पण धार्मिक राजकारणासाठी धर्मनिहाय आकडेवारी प्रसिद्ध केली. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत स्थानिक निवडणूकांत १९३१ च्या जातिनिहाय जनगणनेनुसार राजकीय ओबीसी आरक्षण होते. त्याविरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय ओबीसी आरक्षण स्थगित केले आणि नवीन आकडेवारी मागितली. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित (की अप्रत्यक्ष रद्द) झाले. प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी असूनही ओबीसी राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी दिली नाही. ओबीसी संघटना अनेक ठिकाणी ओबीसी मेळावे, एल्गार परिषदा घेतल्या. त्यात जातिनिहाय जनगणना आणि ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्याच्या मागण्या केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी असूनही ओबीसींच्या थोबाडावर ओबीसींच्या मागण्या फेटाळल्या. आज ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित (की रद्द) झाले आहे. आता हिंदु मराठा ओबीसी मध्ये आरक्षण मागत आहे. हिंदु मराठा राजकारणात राज्यकर्ती जमात आहे. सर्वात जास्त सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार, मंत्री हिंदु मराठा समाजाचे आहेत. साखर कारखाने आणि जिल्हा सहकारी बँकावर हिंदु मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. हा समाज ओबीसीत आला, तर राजकीय आरक्षणाप्रमाणे नोकरी व शिक्षणात सुद्धा आपण आरक्षण गमावू, अशी ओबीसी समाजाला काळजी वाटते. हिंदु मराठा समाज 'कामापुरता मामा' या तत्वाप्रमाणे 'आरक्षण पुरता कुणबी' आहे. कुणबी म्हणजे शेतकरी. जेव्हा शेतकरी भारत बंद आणि विविध आंदोलने करतो, तेव्हा त्यात अनेक मराठा शेतकरी विविध शेतकरी संघटना द्वारे सहभागी होतात; पण 'मराठा मोर्चा' कधीच सहभागी होत नाही. असे ओबीसीसह अनेकांना वाटते. हिंदु मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची गरज आहे, हे दलित, आदिवासी, ओबीसी मान्य करतात; पण ओबीसी ऐवजी स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, ते अशी भूमिका घेतात. राजकारणातील शक्तिशाली हिंदु मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात आला, तर राजकीय आरक्षणाप्रमाणे नोकरी आणि शिक्षणामधिल जागा गमावू, अशी भीती व काळजी ओबीसी समाजाला वाटते. - झेनझो कुरिटा.

@zenzokurita Ай бұрын

*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी व तोडगा* (भाग ३/३ - आरक्षणाच्या काळजी वरील तोडगा) हिंदु मराठा आणि ओबीसी समाजाला आरक्षणाबद्दल काळजी वाटते; पण या काळजीवर किती हिंदु मराठा आणि ओबीसी मतदान करतात❓ हा सुद्धा एक प्रश्न आहे. एकीकडे भारतीय जनता पक्ष सहभागी असलेले सरकार हिंदु मराठा समाजाला आरक्षण देते आणि दुसरीकडे भाजप समर्थक व्यक्ती मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देतात. आंतरराष्ट्रीय हिंदु संघटना विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल, हिंदु मोर्चा, हिंदु जनजागृती समिती, सनातन संस्था, भाजप समर्थक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सारख्या संघटना कधीच हिंदु मराठा समाजाच्या आरक्षण चळवळीला पाठिंबा देत नाहीत, सहभागी होत नाहीत. तसेच या सर्व हिंदु संघटना कधीच हिंदु दलित, हिंदु आदिवासी, हिंदु ओबीसी यांच्या आरक्षणासाठी आरक्षण बचाव चळवळीला पाठिंबा देत नाहीत, चळवळीत सहभागी होत नाहीत. हिंदु दलित, हिंदु आदिवासी, हिंदु ओबीसी, हिंदु मराठा यांना आरक्षण मिळो किंवा त्यांचे आरक्षण खड्यात जाओ, याची या हिंदु संघटना कधीच काळजी करत नाहीत. लोकसभा निवडणूक, २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात अनेक सभा घेतल्या; पण हिंदु मराठा समाजाच्या मराठा आरक्षणाबद्दल एक अक्षर बोलले नाहीत. मुसलमान, मटन, मच्छी, मुजरा यावर बोलले. तरीही भरपूर हिंदु मराठ्यांनी मोदींना मतदान केले. माझ्या ओळखीतील फक्त तीन हिंदु मराठा कुटुंबे सोडून सर्वानी मतदानात मोदी - मोदी केले. तोच प्रकार ओबीसींचा आहे. ओबीसी विविध मेळाव्यात जातिनिहाय जनगणना आणि ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्याची मागणी करतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसींच्या थोबाडावर ओबीसींच्या मागण्या फेटाळल्या. तरीही भरपूर ओबीसींनी मोदींना मतदान केले. माझ्या ओळखीतील फक्त एक हिंदु ओबीसी कुटुंब सोडून सर्वांनी मतदानात मोदी - मोदी केले. जर हिंदु मराठा समाज आणि ओबीसी समाज स्वतःच्या आरक्षणाबद्दलच्या काळजीवर मतदान करणार नाही, गंभीर होणार नाही, तर त्यांच्या काळजीला राजकारणी काहीही भाव देणार नाहीत. यात स्वतःच्या मुद्यांवर मतदान करत नाही, त्या समाजाचा दोष असतो, राजकारण्यांचा नसतो. मुळात हिंदु मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षण संघर्ष ५०% आरक्षण मर्यादेमुळे होतोय. भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्याही अनुच्छेदात ५०% आरक्षण मर्यादेची अट नाही. इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% आरक्षण मर्यादा ठरवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध कायदा करण्याचा केंद्र सरकार, संसदेला अधिकार आहे. राजीव गांधी सरकारने शहाबानो खटल्यात आणि नरेंद्र मोदी सरकारने अरविंद केजरीवाल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध संसदेत कायदा केला होता. हिंदु मराठा आणि ओबीसी यांनी एकमेकाविरुद्ध संघर्ष करुन काहीही उपयोग होणार नाही. दलित, आदिवासी, ओबीसी, मराठा यांना केंद्र सरकारवर दबाव आणावा लागेल. जसे शेतकऱ्यांनी वर्षभर चळवळ केली आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारला तीन वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्यास भाग पाडले, तसे दलित, आदिवासी, ओबीसी, मराठा समाजाला एकत्र येऊन विविध प्रकारे चळवळ करुन ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्यास आणि जातिनिहाय जनगणना करण्यास नरेंद्र मोदी सरकाराला भाग पाडू शकतात. येथे दोन गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, (१) जर नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण अधिकार आहे, तर नोकरी आणि शिक्षणाच्या मुद्यावर मतदान करणे, हे कर्तव्य व जबाबदारी आहे. (२) MSP कायदा (Minimum Support Price, Act / किमान समर्थन मूल्य, अधिनियम) हा शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कोणत्याही चळवळीमुळे या मुद्याला धक्का लागता कामा नये. आरक्षणासह या मुद्याची सुद्धा सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे. (या तिन्ही लेख - भागातील मते माझी वैयक्तिक मते आहेत. इतरांची मते वेगळी असू शकतात) - झेनझो कुरिटा.

@01epictraveler Ай бұрын

Virodhakancha sattadari ektat ka ky fayda present rahun khali fukat time waste

@daulatnande6156 Ай бұрын

आरक्षण न्यायालयीन व संविधानानिक बाब आहे

@Kattar_hindu_bramhan Ай бұрын

आज ची दांडी म्हणजे BJP चा प्लॅन फेल करण्या सारख झाला.. काय काय विचार केलेला शिंदे ने काय झाला 🤡😂

@VakeelSaab-tk2ex Ай бұрын

Hindvvi swarajya vhave hi sreenchi iccha... ❤pn ATA vichar karava lagel h ee hindu virodhi aani je ya sattepa antat tyanchya virodhi sarkar aahe ... Moddi yanni lavkarat lavlar laksha ghaave

@user-xq7op6qy8u Ай бұрын

Ata voting bjp LA ch

@Jrk443 Ай бұрын

Fake Narrative..

@MrMogyambo Ай бұрын

Bolkadu😂😂😂

@amarkawale372 Ай бұрын

विरोधक आणि सरकार दोघेही ओबीसी चे आरक्षण कमी होता कामा नये असं म्हणत आहेत. पण सरकार ने मागच्या वर्षभरात काय काय आणि का केलं याचं उत्तर सरकार ने देण्याऐवजी विरोधक मीटिंग ला का आले नाही यावर गोंधळ घालत आहेत.. जबाबदारी कोण झटकत आहे?????