नंदुरबार जिल्हा परिषदेत भ्रष्टाचार, प्रशासकीय कामात अनियमिततेच्या आरोप, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या हर घर जल से नल या योजनेअंतर्गत जलजीवन मिशनच्या कामांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी यासाठी जिल्हा परिषदेच्या विरोधी पक्षातील सदस्यांसह सर्वपक्षीय पदाधिकारी एकत्र येऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देत 8 जुलैला जिल्हा परिषदेवर धरणे आंदोलन करण्याचा दिला इशारा. नंदुरबार जिल्हा परिषदेत जल जीवन मिशन योजनेच्या कामात होत असलेला भ्रष्टाचार व प्रशासकीय कामांमधील अनियमिततेच्या आरोप करीत, जिल्हाभरामध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत होत असलेल्या कामांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, यासाठी जिल्हा परिषदेतील सर्व विरोधी पक्षातील सदस्य व जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीतील सर्वपक्षीय पदाधिकारी यांनी एकत्र येत, जिल्हा प्रशासनाचे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या 8 जुलै रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातून दिला आहे, या संदर्भात नंदुरबार जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम सावनकुमार यांना शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केले आहे, जिल्हा परिषदच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये लोकहिताच्या विविध योजना राबविण्यात येत असतात, परंतु, मागील काही काळापासून योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व अनियमितता आढळून येत आहे, यासंबंधी वेळोवेळी जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकारी, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि नागरिक यांनी तक्रारी केल्या, परंतु जिल्हा परिषद प्रशासन त्या तक्रारीची दखल घेत नसल्याने येत्या 8 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ आंदोलन करण्यात येणार आहे, निवेदनावर माजी आमदार उदेसिंग पाडवी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत मोरे, शहादा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अभिजीत पाटील, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अरुण चौधरी, जिल्हा काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष दिलीप नाईक, जिल्हा परिषद सदस्य शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख एडवोकेट राम रघुवंशी, जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते राया मावची, जिल्हा परिषद सदस्य देवमन पवार, शिवसेनेचे विनोद चौधरी, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख किरसिंग वसावे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष केसरसिंग क्षत्रिय, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम चव्हाण, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे महानगरप्रमुख पंडित माळी, जिल्हा परिषद सदस्य रजनी सुरेश नाईक, पंच सदस्य निमा पटले, सामाजिक कार्यकर्ते वासुदेव गांगुर्डे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, शासनाने वितरित केलेल्या निधीच्या मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झालेला असून, जिल्हा परिषदेत प्रचंड भ्रष्टाचार फोफावलेल्या आहे, जिल्हाभरामध्ये जलजीवन मिश्रांतर्गत होत असलेल्या कामांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, लेखाशीर्ष 3054 अंतर्गत झालेल्या कामांची चौकशी अहवाल उच्च न्यायालयाने सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर देखील कुठलीही कारवाई झालेली नाही, याच लेखा शीर्षकाखाली कामांचे अग्रीम देयके काढण्यात येत आहेत त्याची पण चौकशी व्हावी,
ठक्कर बाप्पा, जन सुविधा व इतर योजनेअंतर्गत झालेल्या निकृष्ट कामांची चौकशी व्हावी, कृषी विभागांतर्गत झालेल्या सौरदिव्यांच्या निविदा प्रक्रियेत देखील अनियमितता झाली असून,त्याची चौकशी व्हावी, बांधकाम व इतर विभागातील कामांच्या अतिशय महत्त्वाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या मूळ नकला मुख्य कार्यालय व्यतिरिक्त लोकप्रतिनिधींच्या घरून वितरित होत आहेत, जलजिवनच्या कामांची उच्चस्तरीय चौकशी होत नाही तोपर्यंत देयक अदा करू नये, लेखाशिर्ष 3054 कामांचा चौकशी अहवाल उच्च न्यायालयाने सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर देखील कारवाई नाही, प्रशासकीय मान्यतेच्या मूळ नकला लोकप्रतिनिधींच्या घरून वितरित, ठक्कर बाप्पा जनसुविधेसह इतर योजनेअंतर्गत झालेल्या निकृष्ट कामांची चौकशी व्हावी.