केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि वह ReNEET ना करवाया जाए, मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार यह चाहती है कि NEET दोबारा ना करवाया जाए जबकि दूसरी तरफ लाखों बच्चे पिछले एक महीने से नीट का पेपर दोबारा करवाने के लिए सड़कों पर गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि नीट का पेपर लीक तो हुआ है लेकिन यह पेपर कुछ सेंटर पर ही लीक हुआ है देश भर में नीट का पेपर लीक होने के सबूत नहीं पाए गए हैं इसलिए नीट का पेपर दोबारा ना करवाया जाए क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यह उन लाखों होनहार छात्रों के साथ धोखा होगा जिन्होंने ईमानदारी से NEET के पेपर में अच्छे नंबर लिए हैं लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े कुछ दूसरी कहानी कहते हैं सरकार के साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि वह भी नीट का पेपर दोबारा नहीं करवाना चाहते क्योंकि केवल दो जगह जैसे कि बिहार के पटना और गुजरात के गोधरा में पेपर लीक होने की संभावना है इसलिए पेपर की सांक्टिटी प्रभावित नहीं हुई है यह कहना है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का तर्क तो समझ में आता है क्योंकि उसके ऊपर NEET को ईमानदारी से करवाने की जिम्मेदारी थी लेकिन वह जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं निभा पाई लेकिन केंद्र सरकार दोबारा से NEET क्यों नहीं चाहती यह बात समझ से परे है हालांकि इस बार रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कई जगह नीट का पेपर लीक होने के सबूत मिल रहे हैं सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है इसके बावजूद भी केंद्र सरकार नीट का पेपर दोबारा क्यों नहीं चाहती यह बात समझ से परे है अब लाखों बच्चों की उम्मीदें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट के मामले में सुनवाई होनी है और इसमें कई तरह की याचिकाएं डाली गई है जिसमें नीट के पेपर को दोबारा करवाए जाने की याचिका भी है तो क्या नीट का पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा इसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है और इसकी शुरुआत 8 जुलाई को हो जाएगी
The central government has given an affidavit in the Supreme Court that it should not conduct ReNEET, which means that the central government wants that NEET should not be conducted again, while on the other hand, lakhs of students have been pleading on the streets for the last one month to conduct the NEET paper again. The central government has said in the affidavit that the NEET paper has been leaked, but this paper has been leaked only at some centers. No evidence of NEET paper leak has been found across the country. Therefore, the NEET paper should not be conducted again because if this happens, it will be a betrayal of those lakhs of promising students who have honestly scored good marks in the NEET paper, but on the other hand, the figures tell a different story. Along with the government, the National Testing Agency has also given an affidavit in the Supreme Court that they also do not want to conduct the NEET paper again because there is a possibility of paper leak only at two places like Patna in Bihar and Godhra in Gujarat, so the sanctity of the paper has not been affected, says the National Testing Agency. The logic of the National Testing Agency is understandable because it had the responsibility to conduct NEET honestly, but the National Testing Agency could not fulfill that responsibility. But why the central government does not want NEET to be held again is beyond understanding. However, this time there has been a big change in the result. Evidence of NEET paper leak is being found at many places. The CBI is taking action. Despite this, why the central government does not want the NEET paper to be held again is beyond understanding. Now the hopes of lakhs of students are pinned only on the Supreme Court. The NEET case is to be heard in the Supreme Court on July 8 and many types of petitions have been filed in it, including a petition to conduct the NEET paper again. So whether the NEET paper will be held again or not, the final decision has to be taken by the Supreme Court and it will start on July 8.
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