नए आपराधिक कानूनों में 'कितना नया-कितना पुराना' पर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा सर ने बहुत ही सही व सटीक विश्लेषण किया है... इस महत्त्वपूर्ण परिचर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद आशुतोष जी...👌👍🙏🙏
@user-iu8mt7hn1z9 күн бұрын
Lord MACAULAY HAD TAKEN MORE THAN 10YRS TO FINALIZE & IMPLEMENT IPC !!! IT'S STILL IN PAKISTAN!!
@RameshChand-qf4gv2 күн бұрын
इस कानून में झांसा और बेला फुसलाना के जबरदस्त दुरुपयोग की संभावना है क्योंकि 1718 साल के बाद लड़कियां महिला अच्छा बुरा सब समझने लगती है
@chahalinstitute8804 күн бұрын
बेहतरीन discussion है। मानवीय मूल्य ताक पर आ गए।
@vishwakantsingha76895 күн бұрын
We are welcome to prof Faizan Mustafa Ji one of the best true honest great man l know him and appreciate, save India 🇮🇳
@shubhdarshanmalviya21509 күн бұрын
सबसे अधिक खतरनाक है पुलिस कस्टडी।
@umesh952Күн бұрын
These laws are beneficial for large part of population who do not believe in violence, not part of civil unrest, not part of criminal activities. Had 'Raul Gandhi(congress) come to the power, he would have also tightened the laws. He already called Hindus violent. We have seen Meitei & Kuki violence. Congress policies over the years made social divide in Indian population . Now we are on the brink of civil war or public unrest. You see same situation in European countries. Germany, France, UK, Spain etc. Apparently you need some draconian laws to deal with people spreading violence, commiting crimes behind unrest. It that simple explanation. These Zandu experts and Zandu journalist wants civil unrest and anarchy in society to grab power by force. This why govt gave more power to Police to curb crimes and violence in society. Good move by the govt. They are finding difficulties in spreading anarchy and civil unrest in country. That is why talking against laws.
@user-tt9tp5hw7i9 күн бұрын
जय-जय सविंधान जय-जय भारत
@kr.manishpratapsinghchauha18373 күн бұрын
Faizan Mustafa is a very learned genius of legal field and he is a very progressive person, I being a lawyer always look forward to hear his view points and he has given very balanced and upright opinion on the new laws. The way these laws were passed after suspending 170 MPs everyone had a doubt about the content. The parliamentary debates on the acts and laws are must they always help in bettering the acts. BJP MPs have been reduced to except everything without application of mind but still collective discussion of all the parties could have sharpen the act. That's why It's always said that democracy in TRUE form is must for a common man.
@saurabhbhatia24019 күн бұрын
Thanks for bringing a luminary like Faizan Mustafa on Satya Hindi..... He is the most authoritative voice on these issues......
@jagannathprajapati758310 күн бұрын
ये संविधान 🎉 बदलने की दिशा में कदम है 🎉🎉
@pansinghnegi91103 күн бұрын
भारत का sambidhan भी तो अंग्रेजो के ही द्वारा बनवाया गया,,,5 देशों के संविधान से , ऑर्टिकल ले कर बनवाया गया,,, भारत के हिसाब,, तो बना ही नहीं,,,
@pansinghnegi91103 күн бұрын
अगर,, हिन्दुस्तान के हिसाब से,, देश or संविधान बना होता तो,,, आज ये,, धार्मिक उन्माद पैदा नही होते,,,, आतंकवाद,, नस्सलबाद,,,खलिस्तानबाद ,,, हिन्दू,,, मुस्लिम,,, सिख,,, ईसाई,,, धार्मीकबाद,,, नही होते,,,
@rajatgupta78023 күн бұрын
फ़ैज़ान साहब बहुत विद्वान आदमी है वकीलो को इनसे सीखना चाहिए
@ashuahmed18969 күн бұрын
क्या जिन नेता पर serious crime की, F, I, R. हो तो उनको चुनाव contest करने दैना चाहिए
@OmPrakash-kg3mm8 күн бұрын
@@ashuahmed1896 शक्तिशाली व्यक्ति किसी के भी खिलाफ एफआईआर करा सकता है। इसलिए कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही तय होना चाहिए। E
@krantijohri60079 күн бұрын
तीनों कानूनों में जो सकारात्मक परिवर्तन किए गए हैं वह सब संभवतः तीनों कानूनों में संशोधन करके भी किया जा सकता था।
@shankardutt45745 күн бұрын
फैजान साहब आप मुस्लिम है , कानून के ज्ञाता तो है , लेकिन बहुत डर डर कर विश्लेषण कर रहे है। आशुतोष जी अच्छा होता अरोड़ा साहब जैसे किसी बड़े कानूनी विशेषज्ञ से विश्लेषण कराया जाय।
Faizan saheb is a very learned man. But today he deliberately perhaps refrained from telling the whole truth.
@kumarpallavchitransh439710 күн бұрын
Shrivastav ji... 🤣I can understand
@AftabKhan-lg8uc10 күн бұрын
He is afraid of
@aminarassai42829 күн бұрын
Godi
@MohdAfzal-jj7sx9 күн бұрын
but Faizan sahab is a pitthu of Angrez
@kumarpallavchitransh43979 күн бұрын
@@MohdAfzal-jj7sx keep your mouth shut if you don't know Faizan sir.... He is one of the best legal brain of this era...
@user-pe6np7qo5y8 күн бұрын
धन्यवाद सर,इस मुद्दे पर संवाद जारी रखिए
@prabhaatmishra81905 күн бұрын
कल तक चिंता थीं कि अंग्रेजी कानून के कारण बहुत अधिक समय लगता है अब सुधार के बाद सुधार क्यों कर दिया❓❓ सुधार की गुंजाइश हमेशा रहतीं है, और सुधार हुआ तो और अच्छी बात है
@cheetahmaluraaj39705 күн бұрын
These laws should have been implemented immediately after 15 August 1947.
@ashuahmed18969 күн бұрын
क्या कानून का पालन हमारा सिस्टम ईमान दारी से करा सकता है, ? सईद अहमद
@narendrasharma30718 күн бұрын
जिन्होंने मनुस्मृति आँखों से देखा भी नहीं होगा वह मनुस्मृति पर ज्ञान बाँट रहे हैं l एक बैल बुद्धि भी हमारे देश में हैं जो रात दिन सनातन धर्म पर ज्ञान बाँटता रहता है l
@whatsappuniversity77026 күн бұрын
chadakay ji anmol vachan
@chandrashekharpatel-vw9vb4 күн бұрын
उलझाओगे नहीं तो, सुलझाओगे कैसे।सरल कानून हो रहा है तो वकील की कोई जरूरत नहीं होगी।
@avinashsaxena49849 күн бұрын
सभी देशवासियों को तीन नये आपराधिक कानूनों को रद्द करने चाहिए वरना पुलिस को मिले असीमित अधिकारों से जनता के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे।
@vijaykumarpandey71806 күн бұрын
Wakil sahab log bhi 8/10sal tak koi bhi case ko lamba tankar kon sa janta ka maulik adhikar ki rakchha karte the janta to pahle bhi footpath par tha or abhi bhi rahegi
@madankishor42639 күн бұрын
Good job sir ji
@spectersmart10 күн бұрын
Thanks!
@user-pe6np7qo5y8 күн бұрын
शानदार चर्चा की सर आपने
@gondiancultural94136 күн бұрын
The GONDWANA GONDIAN Dravidian Culture is Super SCIENCES TECHNOLOGY society made it ke Sher GONDWANA ke Sher ll आशुतोष ta seva seva Johar Dada. ❤❤❤❤❤❤❤
@mustufasolapuri2074 күн бұрын
Very nice update of three new laws
@user-oz9fk3if1q2 күн бұрын
Being a indian new law must be implemented immediately for national interest. Vandematram Vandematram.
@shakilahmad59339 күн бұрын
बेगुनाह को सजा देने वाले पर अपराध नहीं होगा तो सारी बाते बेकार हैं
@vijaykumarpandey71806 күн бұрын
100%
@shankardutt45745 күн бұрын
यदि किसी व्यक्ति को पुलिस ने जेल भेजा, और उसके खिलाफ ट्रायल के बाद कोई अपराध नहीं बना, तो उसे जेल भेजने वाले अधिकारी के खिलाफ कारवाई किए जाने का प्रावधान होना चाहिए।
@er.vishnukumaragarwal43545 күн бұрын
Domestic violence Act. 2005 mandate conclusion of case in 60 days but even Delhi, cases are taking more than 8 years.
@adv.s.qureshi28643 күн бұрын
Good 👍 job sir 🎉
@socialorganization1957Күн бұрын
Behtareen janab Faizan Mustafa sahab, maza aaya.
@prabhaatmishra81905 күн бұрын
अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में भी बहुत सुधार की जरूरत है, बहुत दुरूपयोग किया जा रहा है
@rukaiyajoshi71134 күн бұрын
Very insightful 🙏
@tufailahmad67749 күн бұрын
Thanks Ashutosh ji
@Devisahai-do5lm5 күн бұрын
Prof. फैजान साहिब को नहीं बुलाना/उनसे चर्चा नहीं करना अन्य टीवी/यूट्यूब चैनल्स के लिए जनता से विमुख होना दर्शाता है ।
@ramkishanaggarwal10453 күн бұрын
आपके कार्यक्रम देखकर दुख होता है, पूरा सच्चा व पूरा निर्भीक प्रतीत नही होता, ऐसा प्रतीत जान पड़ता है आवश्यक नही ऐसा प्रतीत होना सही हो, शायद विवाद पैदा करने के लिये ऐसा करते हों.
@anandmohan46579 күн бұрын
thanks. always a pleasure to hear mr faizan mustafa
@saddamhossen9614 күн бұрын
Good discussion. Thank you Ashutosh Sir
@ankurbrdwj2 күн бұрын
one of great video great explanation
@indianspirit94448 күн бұрын
Thanks for bringing this point.
@law20263 күн бұрын
great discussion
@saranbhanupratap29095 күн бұрын
मेरा मानना है कि हमारे न्याय आधे अधूरे हैं। दरअसल न्याय होता ही नहीं है। मिसाल: अगर कोई व्यक्ति छ: माह या साल जेल में रखा जाता है और फिर सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया जाता है।यह न्याय अधूरा है। होना यह चाहिए कि फर्जी आरोप लगाने वाले लोगों को वहीं सजा मिलनी चाहिए जो लगाई गई धाराओं केअंन्तर्गत आरोपी को मिलनी थीं, साथ ही उन लोगों की आय, भत्ते, पेंशन, फंड वगैरह से जुर्माना/हर्जाना/मुआवजा वसूल कर पीड़ित को देने से भरपाई होगी और न्याय होता दिखाई देगा। अलावा इसके पैसे लेकर/किसी को हैरान परेशान करने के लिए फर्जी मुकदमा लगाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और न्यायालयों में मुकदमों की संख्या घटेगी।
@MS-qg5sx3 күн бұрын
Good point
@amarsneh65485 күн бұрын
Very good analysis and suggestions
@chatrapalsingh58923 күн бұрын
Mustafa sir bilkul sahi bol RAHE hai hai
@vikashkhara26142 күн бұрын
Solution is in the hands of honourable judges. They should follow the constitution and allow the Bail without fear. They are independent.
@narsinhbhaiparmar8215 күн бұрын
*धीरे धीरे कानून बदलते रहो बाद में संविधान अपने आप में बदल जायेगा इस में कोई संदेह पैदा हो सकता है? आशुतोष जी और फैजान सर आप दोनों को मेरा तहेदिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान जय भारत।
@er.vishnukumaragarwal43545 күн бұрын
Jury system re-induction is imperative ro curb corruption.
@jaroorisawal9 күн бұрын
बहुत अच्छी चर्चा. दोनों ने अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाई.
@anilkapoor60354 күн бұрын
Yes it is a good interaction about merit and demerit of the laws But Govt effort was more on
@udeyvirsingh19233 күн бұрын
Well explained Mustffa ji
@rajeevsandhir90469 күн бұрын
Very Nice Presentation Ashutosh
@omprakash-gt8ec5 күн бұрын
Aap jaisi patrakarita druva tare ki tarha atal stya ha
@laxmikantdwivedi98735 күн бұрын
Nice, informative interview & conversation between you & faizan sir ❤
@BalbirSingh-hw5ts5 күн бұрын
झूठे मुकदमें पर सजाएं तो न्यायालय देंगे नहीं। कोई किसी को भी फंसाये।
@virinderdogra60863 күн бұрын
Very articulated views....when Govt will introspect on its 45% criminally tainted members.
@paripurnanandsrivastava17232 күн бұрын
बड़े बड़े वकील और प्रोफेसर इस कानून कॉ बनाए है . यह तो दो कौडी है उनके सामने
@kamleshkumar-km6fq9 күн бұрын
पहले अपराधी को दण्ड मिलता था अब अपराधी को अपराध करने पर न्याय मिलेगा।
@PCArya-nm9wk5 күн бұрын
Great information sir 👍
@quaidjoharazad79055 күн бұрын
गली मोहल्लो और स्टेशन स्टेडियम का नाम बदलने की कड़ी मात्र है तीन नए कानून l
@nasirmultani75493 күн бұрын
There are much better personalities than FM who they are much & more experts of Laws.
@paripurnanandsrivastava17232 күн бұрын
हर बदलाव अच्छे के लिए होता है . अग्रेजो के बनाए हुए कानून को बदलना जरूरी था . कुछ कमिया होगी वह समय समय पर दूर होता रहेगा . पुराने कानून में कई सुधार होता रहा है
@SuccessTalk7 күн бұрын
बहुत बढ़िया डिस्क्राइब किया आपने नए कानून को
@rudranilkundu89947 күн бұрын
❤❤
@Vikasraj124Күн бұрын
new section number can be aligned with old section.if subject matter is same.can new section can be added if required as per today's need.old section can be deleted if not required for today's situation,if old section can be ammended as per today's requirement. so addition,deletion,and ammendment can be adopted.and repealed.but no need to creat confusion with old sections and new sections for same content by changing section numbers.
@anilkapoor60354 күн бұрын
We may not say old wine in new bottle but definitely it more on taking credit than making
@clpaul6338Күн бұрын
By introducing new criminal laws, credit is being taken to show that they are better than English laws. It is like assembling parts or accesdories to make new product but not manufacture of new product. These laws are assembly of imported accessories from countries who manufacturec final products.
@iqbalshaikh29564 күн бұрын
High court aur sc mei bhi Hindi mei argument krne ki permission honi chahiye
@AbdulRashid-dj3pi3 күн бұрын
What positive changes are there .
@girishtiwari85174 күн бұрын
Bcz of Britishers were well aware about slave police means no expectation for honesty and continued in Azad Bharat also
@user-ct8yx7ws4f5 күн бұрын
Dr Babasaheb Ambedkar's wordings regarding that Administration of Justice Kitna bhi Achcha Ho Aur Agar Usko Chalanewla Achcha Nahin Toh Achcha Laws Bhi Me Matlab Sabit Ho Sakta Hai It is not its true and worthiness in itself Achchhe Kanun KO APP Bura Sabit Nahi Karsakte Albatta It's Value Ko Kam ya Jaada Karsakte Ho
@lakshyagamingff31022 күн бұрын
Aam aadami ke liye bahut sahi hai ismein tarikh pay tarikh tarikh pay tarikh nahin Di jayegi
@BalbirSingh-hw5ts5 күн бұрын
IPC 153, 124 a आदि पर विचार होना चाहिए
@prabhaatmishra81905 күн бұрын
स्पेशल ला का भारी दुरूपयोग किया जा रहा है,
@nalinkantsingh94353 күн бұрын
आम आदमी को जो तुम लोग दोनों शातिर intellectual, परोसोगे, उसी ज़हर को सुनने वाले ठीक समझ लेंगे।
@independentvoice9956 күн бұрын
Faizan saab is an university himself❤❤❤
@shankardutt45745 күн бұрын
No, not agreed with u . Mr. Faizan is concealing the facts knowingly.
@ismailmiyar97665 күн бұрын
Govt to explain regarding changes done in IPC,CRPC & EVEDANCE to be expained up village level so that aware through media etc. These laws to be incuded from 6th standared as a extra subject as a knowleage only. 45% students droping out from 7 to 10 std.Similarly madrasas also teach .
@AftabKhan-lg8uc10 күн бұрын
Was it not possible to retain IPC etc and to amend according to the requirements of the time? In new Laws article numbers are changed which shall create confusion not only among citizens but in learned lawyers and judges as well.
@user-jb1wn6dp6l9 күн бұрын
Shake well before application and implementation. 😃
@umesh9529 күн бұрын
Today all sections can be searched on mobile/computer apps and there is no need to search turning pages of the books.
@AftabKhan-lg8uc9 күн бұрын
@@umesh952books are paramount
@ashoksrivastava4648Күн бұрын
वकील साहब कानून एक जुलाई से लागू होगा है जो पुराने केस है वो पुराने कानून से चलेगे और जो एक जुलाई से है उनपर नये कानून लिगू होगे।
@gautamsen419517 сағат бұрын
I would like to know what is the definition of threat to national sovereignty or integration . If a Police SHO can decide on this issue, will there not be subjectivity, please correct me if I am wrong
@maheshupreti33784 күн бұрын
P m l a का कानून आया कोई चर्चा नहीं हुई, परिणाम आज दिख रहे हैं।
@ShamIndia9 күн бұрын
🎉
@user-ct8yx7ws4f5 күн бұрын
Most Respected Sir We The People of India in general and Muslim Ummah in particular are highly obliged that you have given BEST REMARKS to The ROYAL CRIMINAL LAW OF THE ADMINISTRATION OF JUSTICE ♎⚖️ THANKS 🙏👍 amazing Excellent Amazing Appreciating MAY ALLAH BLESS AND PROTECT YOU AND PRAY YOU FOREVER 💖💞👍🙏⚖️♎🌠🎇💜💝‼️❣️🆔💟💯📍💐📌🍒💚🌹🩵🧡❤️✅💕🔥❤️🩹🌎🚪📚💵⭐🧬🌠🎇💜💝📍💐📌🔥
@user-ct8yx7ws4f5 күн бұрын
There is no Reformation in the system of Administration of Justice
@iqbalshaikh29564 күн бұрын
Aap ye bhi dekhiye ki jo police remand phle 15 din tk hi rehta thaa..wo ab 60 (for upto 10 years punishment) aur 90 ( above 10 years punishment ) din tk ho gayaa.. ab police sirf ye kahke corruption kregi ki aur police custody mangege..time to time 90 days tk police custody mei rakhege.. bail usi k baad hoti hai.. yaani agar jhuthi complaint bhi ho to utna hi bhugtna padegaa
@vishwakantsingha76892 күн бұрын
We are agree with you But if anyone was not guilty and unnecessary going to jail after that when realizes who will be punished andvthat time those who gone Jail unnecessary did he gets some things or waste their time or those who blaming they should punish or not pl tell us about these laws,?
@kamalkhan-dq9sb5 күн бұрын
Kya ye timeline ka paalan possible hai?
@abrahammathai63279 күн бұрын
New laws are not for the common people, they just make laws which are confusing and cumbersome for the ordinary people. It was and it will remain the same.
@ashoksrivastava4648Күн бұрын
आप पत्रकार तो कत्तई नहीं है आप एक फेल राजनीतिज्ञ है।
@abdulsahad86153 күн бұрын
If both laws are run parallelly does it will amount to deviation of equality of law?
@Petitions.9 күн бұрын
Md faizan mushalman ke liye 20% reservation ki maang kijiye,rahul jee boltain hai jiski jitni hisedari utni bhagedari
@anilchandrakhare32617 күн бұрын
एक सवाल यह भी कि क्या अब वकालत की पढ़ाई में पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इवीडेंस एक्ट के साथ साथ तीनो नये कानूनों की भी पढ़ाई होगी ? अगली परिचर्चा में कृपया इस पर भी प्रकाश डालें !
@zendahodi55810 күн бұрын
The new law was applied first to the poor hawker, who was selling his goods rather than catching any millionaire Modi or Joshi leaving India taking crore of bank loans with him
@iqbalshaikh29564 күн бұрын
Ashutosh ji aap kuch research kijiye aur krwaiyye ki cybercrime report krne k liye koi arrangement ho..online complaint ki bhi.. aur cybercrime mei hamari police mei ye ability hi nhi ki cybercrime kaise investigation ki jaaye.. abtk kitni complaint huwi aur kitno ko conviction huwi
@santoshakumarsahu40687 күн бұрын
Jài Sambidhan
@kamalkhan-dq9sb5 күн бұрын
Pahle naye kaanoon ka faayda majority ko milna chaahiye
@ismailmiyar97665 күн бұрын
Govt took credit forming BHARATIYA laws and increased police custody . Tell Govt to go and see conditions of indian jails and lock up and sanitation condition . SUCH places under trail Criminals are lodging in a small room like catle gots carrying in truck. We people looking politicians just for vote nothing more. Such vidos be published regularly.
@muzaffarsaeed92339 күн бұрын
Faizan sahabnot collecting the courage to criticise effectively
@MANMOHANSINGH-lz2bo3 күн бұрын
सबसे पहला संविधान और सरकार सिस्टम महाराजा रणजीत सिंघ ने शुरू किया
@brijmohanmangal28789 күн бұрын
Maximum discipline.minimum laws..need of less laws in democracy system.
@laldadlaney472210 күн бұрын
Faizan Sahib is a straight Dhooter!He is articulate & trustworthy.🎈🎈👏👏🙌🙏🙏👏
@rishipal-km6mn5 күн бұрын
Police remand increase 15 days to 90 days. Is it right or wrong