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सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) को दिए जाने वाले 10 फ़ीसदी आरक्षण संबंधी संविधान के 103वें संशोधन को 3-2 के बहुमत से अनुमति दे दी है, लेकिन क्या इससे छात्र खुश है? इस निर्णय पर क्या है उनकी राय? द वायर ने JNU में पढ़ने वाले छात्रों से बात की. देखिए द वायर के अतुल होवाले की ये रिपोर्ट.
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