Supreme Court clears record 1,170 cases | Now you will not get 'date after date' from the Court?

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25 күн бұрын

Supreme Court clears record 1,170 cases | Now you will not get 'date after date' from the Court?
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👉 In this video, we analyze the recent achievement of the Supreme Court of India in clearing a record 1,170 cases. We delve into the significance of this milestone and discuss its potential impact on the Indian judicial system. Will this mean an end to the notorious 'date after date' culture in Indian courts? Let's find out.
👉 Topics Covered:
• Supreme Court's Achievement: An overview of how the Supreme Court managed to clear a record number of cases.
• Implications for the Judicial System: Discussion on the potential changes this could bring to the efficiency and speed of judicial proceedings in India.
• 'Date After Date' Culture: Understanding the current situation of case delays and how this achievement might address it.
• Impact on Citizens: How this could affect the common people seeking justice and the overall perception of the judicial system.
• Relevance for UPSC Aspirants: Insights into how this development is significant for UPSC exam preparation, particularly for topics related to Indian Polity and Governance.
Join us as we break down this landmark achievement of the Supreme Court and discuss its broader implications. Don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content.
Important Note: This video is intended for educational purposes and aims to provide a comprehensive analysis of current events relevant to UPSC preparation.
👉 इस वीडियो में, हम भारत के सुप्रीम कोर्ट की हालिया उपलब्धि का विश्लेषण करेंगे, जिसमें उसने रिकॉर्ड 1,170 मामलों का निपटारा किया है। हम इस मील के पत्थर के महत्व को समझेंगे और इसके भारतीय न्यायिक प्रणाली पर संभावित प्रभाव पर चर्चा करेंगे। क्या इससे भारतीय अदालतों में 'तारीख पर तारीख' की संस्कृति का अंत होगा? आइए जानते हैं।
👉 कवर किए गए विषय:
• सुप्रीम कोर्ट की उपलब्धि: कैसे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड संख्या में मामलों का निपटारा किया, इस पर एक संक्षिप्त दृष्टिकोण।
• न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव: यह चर्चा कि कैसे यह उपलब्धि न्यायिक कार्यवाही की दक्षता और गति में परिवर्तन ला सकती है।
• 'तारीख पर तारीख' संस्कृति: मामलों में देरी की वर्तमान स्थिति को समझना और यह उपलब्धि इसे कैसे संबोधित कर सकती है।
• नागरिकों पर प्रभाव: इससे न्याय चाहने वाले आम लोगों और न्यायिक प्रणाली की समग्र धारणा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
• UPSC उम्मीदवारों के लिए प्रासंगिकता: UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए इस विकास का महत्व, विशेष रूप से भारतीय राजनीति और शासन से संबंधित विषयों के लिए।
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महत्वपूर्ण नोट: इस वीडियो का उद्देश्य शैक्षिक है और यह UPSC की तैयारी के लिए प्रासंगिक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
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Пікірлер: 103

@AbdulHamid-vm3ht 23 күн бұрын

लंबित मामलों की संख्या करोड़ पहुंचने में केवल माननीय जजों की लम्बी छुट्टी ही कारण नहीं है ; बल्कि सेवा निवृत्त जजों के स्थान पर नयी नियुक्तियों में विलंब भी एक बड़ा कारण है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

@arunkrsarker4501 23 күн бұрын

Case

@namdeopatil2679 22 күн бұрын

judicial system bogus hoti ja rhi he

@user-bi2tn9hs8t 22 күн бұрын

तारीख पर तारीख से संबंधित पश्र हतोत्साहित होते हैं पुस्त दर पुस्त आर्थिक रूप से परेशान हो ने के साथ काफी महगा है

@user-rv3zu8mk1h 22 күн бұрын

जिला कोर्ट में तो तारीख पर तारीख,,अपील,होता कुछ नहीं है ।कोई भी कानून वकीलों के हित को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ।जितना लम्बा केस,उतनी ज्यादा दिनो तक कमाई ।

@namdevubnare7074 23 күн бұрын

अधिकांश क्या होता है वकीलों का वकील एक संघ है उसमें अध्यक्ष चुना जाता है अध्यक्ष का मामला संबंध होता है जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में रहते हैं तहसील से लेकर सभी अंदर में जिला सत्र न्यायाधीश के अंदर में होते हैं और कभी किसी मामले में वकील सेटिंग कर लेते हैं यानी भ्रष्टाचार इसीलिए नहीं मिलते हैं छोटे मामले में छोटे मामलों में सजा पढ़ने लगती है संविधान ही को चलने वाली भ्रष्ट जिसमें मोदी और अमित शाह भारत को भ्रष्टाचार में धकेलना वाले मोदी और अमित शाह ही में व्यक्ति है इनका ऐसा तब दवा बन गया है कि कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं रहते

@drrajkumargoel8038 23 күн бұрын

Namaskar 1. Deliberately by the offender party through his lawyer. So the lawyer is also responsible. 2. Unnecessary disputes due to the callus attitude of clerical staff. Because they are not answerable to the public. 3. No clearcut instructions or information regarding job , working hours,holidays, medicals etc. in every department of central, state and private comp. Offices. 4. Unnecessary disputes due to lack of transparency in every department and field. 5. No response from higher authority of Government on complain against the junior authority. So person is forced to go to court. 6. Audit and training of judges at time to time , so there should not be much difference between decisions in different courts on the same case. Different decision of different court on one case is also reason for pending cases. 7. Proper investigation should be mandatory by police, otherwise police person should be penalized. 8. Raise the morale of the lawyers.

@akhtarsultana8625 23 күн бұрын

1) shortage of judges 2) short of Infora structures 3) Date on Date 4) Advocates are not present on the Date 5)

@rajeshsaxena7775 23 күн бұрын

कम से कम हाईकोर्ट और CAT बगैरह में भी इसी गति से कार्य करने के उपयुक्त रूप से निदेशित करने की कृपा करें

@vijaysensingh386 23 күн бұрын

बकर बकर मामले जल्दी कैसे निब्टेगे इसपर कुछ नहीं जबकी हेडिंग यही थी इस देश के यैसे हैं यैंकर।

@Prof.RamBabuPd.Yadav16 22 күн бұрын

Lower court se supreme court tak ke Judges KO kisi bhi political post per posting nahi honi chahiya . Aaisi vyawastha Sambhidhan me hona chahiya taki Judges motivated hokar judgment na de sake. Sath hi short period me judgment hona chahiya.

@salahuddeensindoli7509 22 күн бұрын

Really the Court takes Tariq pe tariq, to solve the cases, they take years and years to solve the Cases, CJI should takes an immediate action

@Rameshchauhan-wv7iq 23 күн бұрын

wakil mukadame ka nipatara hi nahi chahate hain aur judge kam nah chahate hain sarkari noukari hai kam Karen ya nahi Karen saleri to utani hi milegi

@user-ro6rb2tq7v 23 күн бұрын

Kisi tayohar/ garmi ki chhutti mein judges 1-1,1-1.5 mah ki chhutti per aksar jaate hain. Tarikh pe tarikh aur judges ke peshkar 100-200 rs Laker tarikh dena jaari rahata hai. Ye Paisa band hona chahiye aur chhutti band honi chahiye.

@RamKumar-wz5mi 20 күн бұрын

मैं ७५वष का हूं और मैं सुनता हूं कि जिला न्यायालय दो तीन पुस्तो में केश का निर्णय होती हैं। जिससे जनता कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं जनता मानते हैं कि न्याय समय-समय पर नहीं मिलता है तो न्यायालय को बन्द कर दिया जाय। इससे जनता बर्बाद होने से बच सकते है।

@Amitmishra-tr1cd 24 күн бұрын

sir ji time।pas nahi kam।se kam।time ka dhyaan rakh ke video banaiye serious aspirant kaise itane lambe lambe video dekhega😢

@ramdhenu5399 21 күн бұрын

Thank you, sir.

@AlokGupta-fp7qs 22 күн бұрын

Date पर date होते जाती है कयी कयी सालों से यही हो रहा है. कभी judge साब नहीं है, कभी advocate /सरकारी वकील नहीं, कभी कोई मर गया है शोक मे कोर्ट मे कोई काम नहीं हो रहा है, कभी transfer season चल रहा officer का, कभी लंबी स्ट्राइक वकीलों की (बेवजह लंबी लंबी )

@AlokGupta-fp7qs 22 күн бұрын

अन्य कयी कयी अनगिनत कारण होते हैं, कभी वकील केस को extension कर्ता कराता रहता है. कभी समन दूरस्त बैठे व्यक्ती मुजरिम abscond हो जाते (police मुजरिम से 200-500 ₹ले के लिख देते हैं कि आरोपी अब यहा नहीं रहता है, इसलिए उसे serve समन /वारंट नहीं हो सकता है )

@AlokGupta-fp7qs 22 күн бұрын

Judge/magistrate को सरकार हाथ बांधे अब. ऐसे की हर डेट पर decisive /result order होना चाहिए (normal case या date पर peshkar को भी जवाबदेह करे कि वो proceeding order कराए छुट्टी मे कोई judge है तो adjoining predecided(pre-ordered) उससे file पे order ले के आगे बढ़ाए केस. ऑर्डर फाइनल निर्णय का "time निर्धारण" होना चाहिए अब. ऐसे भी magistrate very offenly कार्य करने /ऑर्डर देने मे interested भी नहीं होते हैं. सारे के सारे cases /files मे यह देखा जा सकता है कि magistrate या officer ने कुछ भी constructive order नहीं किए है (ये officer incompetent हो चाहे mental state ठीक न हो, चाहे ऑर्डर करने से इसलिए भी बचना हो कि हमे क्या करना है हम अपना transfer करवा ले जा ही रहे है. इत्यादि इत्यादि )

@AlokGupta-fp7qs 22 күн бұрын

सख्ती judge के ऊपर पहले हो, बांधे इनको time frame case final करना सुनिश्चित होवे. Take up officer हो बिना लाग लपेटे हो

@AlokGupta-fp7qs 22 күн бұрын

Judges अनैतिक भ्रष्ट मे लिप्त रहते रहते हैं, clerks के through करते हैं, ये क्लर्क भी privately(पर्सनल ) नियुक्त किए गए होते हैं. जिनको आरोपित या घेरे बंदी करने से ऑफिसर के ऊपर उंगली नहीं उठाया जा सकती है

@AlokGupta-fp7qs 22 күн бұрын

Work load ज्यादा होने, files cases ज्यादा daily होना - यह बता के ये लोग क्लर्क privately रखते हैं कह देते हैं सांत्वना दे देते हैं कि पैसे की चिंता न करो ये सब अपने आप होते रहेगा. यह सीबीआई को हर एक कोर्ट पर gup चुप तरीके से and honestly चेक करे cases register करे छोड़े नहीं. इस भ्रष्ट प्रणाली के पार्ट न बन जाए

@anshsharmavloges6650 3 күн бұрын

हर केस मे नयाय की समय सीमा तय होनी चाहिये

@guljarsingh8386 3 күн бұрын

मान्यवर न्यायाधीश महोदय जी एवं वकीलों से निवेदन निवेदन करना चाहता हूं जिनका कैसे होता है गरीबों को यह जानकारी नहीं होता कि वकील और जज के बीच में क्या निर्णय हुआ क्या बातें हुई गरीबों को जानकारी नहीं इसलिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए bahas AVN charcha honi चाहिए जिससे गरीबों को जानकारी मिल सके l

@arjunchhetri4353 23 күн бұрын

एक न्याय मुर्ती हप्तेमे २ " दाे " फैसला देना चाहिये क्याे कि हम लाेग उन्हे भगवान कि तरह देख्ते , मानते है । न्याय देनेवालेकाे साेचना चाहिये वे आम लाेगाेमे नहि आते ।

@dineshbillore7323 22 күн бұрын

सबसे ज्यादा छुट्टी पर रहते हैं वो न्यायलय विभाग है।भारत में न्याय पालिका केवल नाम मात्र का रह गया, क्योकि 2019 के बाद प्रधान मंत्री के आदेश पर जज काम करते हैं ।इसके लिए वर्तमान की न्याय वयवसथा देखलो,सरकारी ऐजेंसी के माध्यम से मुख्यमंत्री और संसदो को जैल में रखा जाता है,और जमानत के लिए तारिख पर तारीख बड़ाई जा रही है, परन्तु जमानत नहीं मिली ।

@JBSharma-qm4jp 21 күн бұрын

सुप्रीम कोर्ट से जीत कर भी नहीं मिला न्याय उलटा पीजीआई चण्डीगढ़ ने Not एलिजिबल कर दिया ! contempt petition 2019 से चण्डीगढ़ CAT में पड़ी है !CWP 5874 of 1992 से लड़ रहा हूँ ! अब और कितने साल लगे गे ?

@baldevjibarot8714 19 күн бұрын

Politicians H.C/S C Ka Jayda tar waqt Politicians Ke Mamle Pe West Hota He Aese Cases Chalane Ke Liye Sp.Cour Honi Chahiye

@sandipsakpal992 23 күн бұрын

सर, तारीख पे तारीख इस बारे में फैसला नया कानुन में कया आया है? यह बताए नहीं सर!

@user-dn3mh4vo8o 22 күн бұрын

We remove Callender after eleven months some time after 13 months Prompting behind curtain I don't make students uneasy while facing tough tests human nature

@dineshchand3554 23 күн бұрын

भारत न्याय मिल जाये बहुत मुश्किल है

@parmodsabharwal37 22 күн бұрын

Tareekh pe tareekh ke karan compromise karke sahi viyakti ko bahut nuksaan uthana parta hai

@RajenderDutt-kn4ui 22 күн бұрын

बार बार सुनने मे आता है कि 498a खत्म हो गया है लेकिन वास्तव मे आज भी रोजाना 498a के मुकदमे दर्ज हो रहे है और फिर साल दर साल केश चलता रहता तथा अन्त मे पता चलता है कि आखिर लड़का थक हार कर आत्म हत्या कर लेता है और केश खत्म हो जाता है यह मामला आम तौर पर सनातन धर्म ही होता है. जय श्रीराम.

@alwindsouza6059 21 күн бұрын

Court Judges must go on leave but there must be Some alternative arrangements should be In place.

@JagjitSingh-ox1zy 22 күн бұрын

Jb tk India mein corruption hai tb tk jldi justice nilna mushkl hai. SC mein umid ki ja sakti hai lekin chhoti adalt mein mushkal hai.

@vidyadeshmukh6554 22 күн бұрын

2238/2016 नंबर की केस 87 से है नागपुर बेंच में करो निपटारा प्लीज

@dineshchand3554 23 күн бұрын

ज़ब देखो जज साहिब छूटी है

@AlokGupta-fp7qs 22 күн бұрын

समन या वारंट को WhatsApp पर भेजना या इनके वकील के WhatsApp पर भेज कर यह सर्व हो गया है मान लिया जाना चाहिए अब niyam बना देना चाहिए कि ऐसे क्रिमिनल /आरोपी को कैसे LAPKA जाए कि वह झूठे झूठे बात कह के बच नहीं सके. कोर्ट मे हाजिर होवे वो न होने पर कोर्ट की कार्यवाही चलती रहनी चाहिए अब

@dharampalsahu761 22 күн бұрын

झुठे केस क्यो दाखिल किए जाते है ।वकिलजुममेवार होते है ।

@manojkumarsah7479 23 күн бұрын

Purnia jila me mera kaise civil court me 2017 se chal raha hai Abhi tak gavahi pe chal raha hai Supreme court me mera kaise transfer karva dijiye

@bindassboy-zg7vk 23 күн бұрын

Sir ji mere jamen ka kes hai kaise khatam ho sakta hai

@idukhan9230 22 күн бұрын

Sir ji me Idu Faridabad se Tarik pe Tarik na mile her kes ka time bond ho

@SomnathMishra-o9y 12 күн бұрын

न्यायालयों में प्रकरण बढ़ने में मोदी सरकार का सबसे बड़ा योगदान है 2005से पिता की संपत्ति पर बेटियों को अधिकार दिए गए जिसके कारण भू माफिया दलाल इस क़ानून का उपयोग औने-पौने दाम मे अचल संपत्ति पर बेटियों से ज़मीन खरीदकर बरषो से जमीन पर बंटवारे में मिलीं भूमि पर खेती कर बंजर भूमि को कृषि के उपयोग बनाया कानून की आड़ लेकर उस भूमि को क्रय कर लोगों को न्यायालय जाने को विवश कर प्रकरण में भारी बढ़ोतरी आने लगी लोग कोर्ट कचेहरी के चक्कर काटने लगे और तारीख पर तारीख मिलने लगी परिवार में भाई-बहनों में खाई पैदा हुई लोग प्रभावित हुए परेशान हुए मोदी सरकार से असंतुष्ट हैं

@Praveshkumar.ADV. 21 күн бұрын

लंबीत मामले और नये मामले में भी लंबी तारीख नहीं हो। पुलिस प्रशासन के मनमानी पर भी कानून पर संशोधन हो।

@Rajnitikmanch42 23 күн бұрын

Batch tabhi lenge jab class room me koi mahila nhi padhagi bns 69ke tahat ho sakta hai case kar de balak coment kar rha tha jel nhi jana ab sorry to say but kya karu ma baap ne ummiiid se pala hai ❤❤ guruji

@thetime.4474 23 күн бұрын

❤❤❤❤❤ 50% cases police inquiry officeres police station mey Jhuthhey case's bnd kr Jhuthhon key khilaf karywahi kr sktey hain es sey Jhuthhi mey khof paida hoga sachon ko harrasment sey nhi guzarna preyga. Case darz honey sey pehley 15 din mey Doctry mahila ki ho Jhuthhey rape cases paisa kmaney ka zrea bnaney waliyon key virudh Mzboot krwayee ho 80% aisey cases Regd honey bnd ho jayengey. Burdan of evedence mahilaon pr ho Jhuthhi mahilayen bhaag zayen gi jb number of cases kmm hongey staff km hoga Jailon pr kharcha km hoga jnta key Tax ka paisa bcheyga tbhi Vikas karyon key liye Paisa bcheyga.Jaldi time baund judgement mey Kai baar begunah varsho tk innocent jail Mey rehtey hain.aisey Kai cases lights mey aaye hain. Jb hr case mey last mey partiyo ka aaps mey smjhota hi hota hai.tou Hr case mey police and courts starting mey hi dono partiyon ko smjhotey ka 3 mahiney ka time diya zata hain tou courts ka workload pressure km hoga.❤❤❤❤❤

@akhtarsultana8625 23 күн бұрын

Panchayat . / lock Aa yokat are important Caces will be settle down on early stage

@gautammazumder9040 21 күн бұрын

*जो केस चल रहा है, उसका क्या* ।

@pooranlal8761 22 күн бұрын

Come on point, please.

@user-dn3mh4vo8o 22 күн бұрын

Lawyers become judges Head master sometimes tell a lie outrageously next time pure truth assigned Home work till Over morrow

@ashokdeb9968 22 күн бұрын

Kahena or Karni pe bahyt antar Lower court se Aam Janta ke lie kuchh nay milne se bhi Upper court or Sarvuchcha aadalat tak bare umir paichh jate kekin aam garib kaise jai Jaa nahi pate jish karan kui Sahi nay pate nahi adhik tar Desh ke nagariko ki ahi satya ! Upper or Sarvuchcha aadalat jab tak apna sidhant naa badakte kuchh nahi hone wala !?

@oshokrishna9714 12 күн бұрын

Right statement vs date to date to countinueing ? Ye style old thi new creative khoppytantra 5 to 6 G me transform hogayi he kya ? Like break ke bat date to date with dicision reserved ? My dear master stroke khoppdy paran bichaar yukt..like byabhichaar purn khoppdy ...ye constitution keyse & kish dn se peyda huihe ? Thodasa rightmaditation stiti me aajao fir afterdeath stiti ya sleeping ke batki situations ko realize karo....satchit sworrg jhut chitt maha narak.

@arunkrsarker4501 23 күн бұрын

What have happened of our west Bengal govt

@deorajsrivastava4914 21 күн бұрын

भ्रष्ट न्यायपालिका भ्रष्ट जज।

@puranmandal8444 23 күн бұрын

Jharkhand high court WPC 6675/2018

@Maqsood-ox3hi 20 күн бұрын

Janta ko ek to insaf nahi milta yah hakikat hai ki tarikha par tarikha milta hai

@paraggodale1688 21 күн бұрын

Mera kesh 2016 se pention ka case chal raha he kab phesla ayega

@ANANDKUMAR-hs8jv 23 күн бұрын

Kitane din me faisala hoga time niyat h

@akhtarsultana8625 23 күн бұрын

Please use light hindi a comon man can understand.

@gopymachhiwara5601 2 күн бұрын

Indian vich justice under pressure nahi chaida

@bindassboy-zg7vk 23 күн бұрын

Sir ji mere jamen ka kes hai kaise khatam hoga koi ray ho to bata dejiyega sir

@bindassboy-zg7vk 23 күн бұрын

5 sal se chala raha hai

@bindassboy-zg7vk 23 күн бұрын

😢😢😢😢😢

@mangeramsaini1942 20 күн бұрын

पक्ष और विपक्ष के वकील आपस में मिल जाते हैं

@Bechelal-tk1om 10 күн бұрын

Time.binð.cases.shuld.be.decided.

@rinkerock9178 23 күн бұрын

भारत देश के सभी कोर्ट का नाम बदलकर तारीख पर तारीख रख देना चाहिए। नीचली कोर्टो में 0.1% भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

@rajaramverma9727 22 күн бұрын

Disposedका मतलब क्या होता है

@arunkrsarker4501 23 күн бұрын

What have happened of our west bengàl emplyees govt, D

@rajendersharma6983 23 күн бұрын

My case plantiff passed 6 years for his evidance .even evidance is not com plted.i am 70 y .when next hearing date time given 6 months then it will be taken more then 100 years due to old court case and new case implemented from July 2024 .your statement totally wrong on next hearing date .thier are many way to court not follow thier step process and not allow to both party if original documents are not then photo copy documents cleaver made photo copy documents as certified then discussion on that document have no meaning only suit file for scot money from correct person .property sale deed have no meaning of some one file against you a fake claimed .you are making mixed dal in your statement

@HaridyalSingh-jl1uq 23 күн бұрын

इसको भी वाहवाही मे भारी इनाम मिलेगा

@gauravagarwal7870 23 күн бұрын

Sc court ki bench har State me honi chahiye

@bindassboy-zg7vk 23 күн бұрын

Hi sir

@ManojKumar-wv3gw 23 күн бұрын

क्या ज्यूडिशरी का स्टाफ भी आपको बता सकता है

@ramniwas8908 22 күн бұрын

जजो की लमबी छूटटीयो पर रोक होनी चाहिए। इनके कारण लोगो के फैसले लेट हो जाते है और लोगो को परेशानियो का सामना करन पडता है।

@IndraThapa-xy7pb 22 күн бұрын

Pehele arthat modi sarkar se pehele jo acholi mujtim kohi lambi lambi tarikh hotithi .lekin aajke samay par katha kathit bekosure logoko tarikh Tarik modi ke esarose hi chute hain.toh adalat aaj koi matlab nahi raha.