ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ | THE SUMMER NEWS

Рет қаралды 43,138

11 күн бұрын

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਲਾਭ #mulajam #tarlochansinghchandigarh #punjabgovernment #PunjabNews #BreakingNews #TheSummerNews
The Summer News - We Cover, what required to be Covered.
Do Find us at :
KZfaq
/ @thesummernews
/ @summernewsbharat6562
Facebook
The Summer News: / thesummernews
The Summer News Delhi: / tsndelhi
The Summer News Haryana: / thesummernewsharyana
The Summer News Himachal: / thesummernewshimachal
Summer News Punjab: / summernewspunjab
Summer News Ludhiana: / newludhiana
Summer News Dharmik: / summernewsdharmik
Summer PollyBolly: / summerpollybolly
Summer News Sports: / summernewssports
Twitter: / thesummernews2
Instagram
The Summer News: / the.summer.news
Summer News Bharat: / summernewsbharat
Website: www.thesummernews.com/

Пікірлер: 27

@Gurbachan-qq2im 21 сағат бұрын

ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਨਰਲਾਈਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ

@jagrajsingh7958 19 сағат бұрын

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੰਕਾ ਵਿਚ ਮੋਜੂਦ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲੀਏਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

@kamikarpandher4865 21 сағат бұрын

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀ ਸ਼ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਇਹ ਸ਼ਰਕਾਰਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆ ਆਦੀ ਹਨ

@IqbalSingh-bq6tu 16 сағат бұрын

ਰੋਜ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ੲਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਾਕੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ

@tejasinghsamra3534 21 сағат бұрын

Very good News

@BalwinderSingh-bi5vd 21 сағат бұрын

❤❤

@somnath4976 2 сағат бұрын

Very good News Ji

@JagannathGogna 21 сағат бұрын

Thanks ji

@jagdeeshgarg1618 19 сағат бұрын

Panjab and haryana High court decesion in case of pension communation should be generalized by Panjab govt. and PSPCL

@rajkumarduggal8495 19 сағат бұрын

This relief is given only to ptetioners, not to every eligible pensioners

@baldevsinghgill6557 16 сағат бұрын

ਇਹ ਰਾਹਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ।

@kulwaransingh8587 4 сағат бұрын

This letter should be generalized in respect to petitioners & non-. Petitioners. Pb. Govt. released letter for the specific petitioners. If not generalized then there will be a flood of writ- petitions in H’ able High Court Chd.

@bhagwansingh511 2 сағат бұрын

Decision generalise hona chaheda hai.

@pb10wale_youtuber42 9 сағат бұрын

ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਮਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 10 12 ਹਜਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਘਰਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸਮਝੇ ਗਾ,8,10 ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ

@mlkaushal1069 2 сағат бұрын

Only applicable to petitioner.....

@user-df2mv6sq3q 21 сағат бұрын

🎉

@kulwaransingh8587 4 сағат бұрын

If commuted amount has been deducted up to 14years and 6 months. Accessed amount will be returned to pensioners.

@gurbaxsingh4615 16 сағат бұрын

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।ਜਿਹੜੀ ਰਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 1500 ਆਫ 2024 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਿਸਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿਤੀ 6/8/2024 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਨ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 28/6/24 ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ petitioners ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।